कर्मचाऱ्यांची जिल्हा कचेरीवर धडक

सर्व कर्मचारी संघटनांनी पुणे येथे एकत्र येऊन हक्कासाठी लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ५ सप्टेंबरपासून काळ्या फिती लावून काम सुरू केले. त्यानंतरही सरकारने दखल घेतली नाही. त्यामुळे आज एकदिवशीय संप पुकारला. कर्मचाºयांनी सरकारविरूद्ध नारेबाजी करून शहर दणाणून सोडले

ठळक मुद्देमागण्यांकडे वेधले लक्ष : शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जुनी पेंशन लागू करण्यासोबतच अन्य प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या नेतृत्वात सोमवारी एकदिवसीय संप पुकारून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. स्थानिक आझाद बगिचापासून मोर्चाची सुरूवात झाली. दरम्यान, या आंदोलनामुळे शासकीय कार्यालयात दिवसभर शुकशुकाट होता.
१ नोव्हेंबर २०१५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या वेतन कपातीवर आधारीत अंशदायी पेन्शन योजना शासनाने लागू केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो मृत कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहेत. यासंदर्भात अनेकदा आंदोलने करून मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पण, या आंदोलनांची दखल घेतली नाही. यामुळे कर्मचाºयांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
राज्य सरकारविरूद्ध २५ ऑगस्ट रोजी सर्व कर्मचारी संघटनांनी पुणे येथे एकत्र येऊन हक्कासाठी लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ५ सप्टेंबरपासून काळ्या फिती लावून काम सुरू केले. त्यानंतरही सरकारने दखल घेतली नाही. त्यामुळे आज एकदिवशीय संप पुकारला. कर्मचाºयांनी सरकारविरूद्ध नारेबाजी करून शहर दणाणून सोडले. हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धडताच सभेचे रूपांतर झाले.
यावेळी राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समितीचे निमंत्रक सुधाकर अडबाले, सहनिमंत्रक दुशांत निमकर आदींसह अन्य पदाधिकाºयांनी सरकारच्या कर्मचारीविरोधी धोरणांचा निषेध केला. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांना देण्यात आले. सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर ११ सप्टेंबर २०१९ पासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला. या मोर्चाला जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय, कर्मचारी व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या ४५ संघटनांनी पाठींबा दिला होता.

अशा आहेत मागण्या
सर्व शासकीय कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, वेतनत्रुटी दूर कराव्यात, अनुकंपा भरती सुरू करावी, विविध खात्यातील कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे, मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना निवृत्ती वेतन लागू करावे, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले.

वाहतुक कोंडीचा फटका
मोर्चात हजारो कर्मचारी सहभागी झाले. त्यामुळे शहरातील मुख्य मार्गावर वाहतुक कोंडी निर्माण झाली. पोलिसांनी गांधी चौक ते जटपुरा मार्गाला जोडणारे सर्व मार्ग बंद केले. त्यामुळे वाहनधारकांना बराच वेळ ताटकळत राहावे लागले.

आशा, गटप्रवर्तकांचे जेलभरो आंदोलन
चंद्रपूर : बालविकास प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत सेवा देणाºया आशा व गटप्रवर्तकांनी मानधन वाढीसाठी आयटकच्या नेतृत्वात आज जेलभरो आंदोलन केले. आझाद बगिचापासून जिल्हा परिषदकडे आशा वर्करचा मोर्चा जात असताना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आंदोलकांना वाहनातून बसवून जिल्हा कारागृह परिसरात नेण्यात आले. दीड तास ठेवल्यानंतर सर्वांची सुटका केली. पोलिसांच्या माध्यमातून सरकार आंदोलनकर्त्यांवर दडपशाही करत असल्याचा आरोप आशा व गटप्रवर्तकांनी केला.

ढिवर समाजाचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा
नागभीड : विविध मागण्यांसाठी तालुक्यातील ढिवर समाज व मासेमारी संस्थेच्या वतीने नागभीड तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. राममंदिर चौकातून मोर्चाची सुरूवात झाली. जिल्हा परिषद,पंचायत समिती अंतर्गत येणाºया संपूर्ण मासेमारी संस्थांची लीज माफ करावी, अतिवृष्टीमुळे तलावातील मासे वाहून गेल्यामुळे मासेमारी संस्थाना हेक्टरी २५ हजार रूपये मदत द्यावी, मासेमारी संस्था सदस्यांना घरकूल मिळावा, नागभीड-चिमूर तालुक्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात विमुक्त भटक्यांना राजकीय आरक्षण द्यावे, तालुकास्थळी विमुक्त भटक्यांना निवासी शाळा मिळावी, दरवर्षी मासेमारी संस्थांना अनुदान व विविध अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती द्यावी, महर्षी वाल्मिकी देवस्थानच्या जमिनीचे पट्टे देण्याची मागणी तहसीलदार वक्ते यांच्याकडे केली. गुलाबराव भानारकर, एकलव्य सेनेचे डॉ. प्रकाश नान्हे, डॉ. मिलिंद भणारे, पराग भानारकर यांच्यासह गजानन कामडी, पराग भानारकर, प्रभाकर मारभते, मंदा ठाकरे व संघटनेचे पदाधिकारी मोर्चात सहभागी झाले होते.