प्रलंबित भूमापन मोजणी प्रकरणांमुळे अडकली कामे

भूमी अभिलेख विभागाने या तंत्रज्ञानाचा वापर करून बरीच प्रकरणे मार्गी लावली. गावठाण जमावबंदी स्वामित्व योजनेंतर्गत जिल्ह्यात एकूण १ हजार ८३६ गावांपैकी १ हजार २२८ गावांत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण झाले. १९६ गावांत गावठाण चौकशी काम पूर्ण झाली. शिवाय १३७ गावांत सनद तयार झाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : भूमी अभिलेख विभागातील प्रलंबित भूमापन मोजणी प्रकरणांमुळे अनेकांची कामे अडकली आहेत. शासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या विभागाला मोजणीची सामग्री पुरविल्याने आता तरी प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होईल, याकडे संबंधितांच्या नजरा लागल्या आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाने गावठाण स्वामित्व योजना सुरू केली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ड्रोनच्या सहाय्याने मूळ गावठाणाची मोजणी करून घरांच्या मिळकतीचे मालकी हक्क मिळकतपत्रिका जनतेस उपलब्ध करून देणे, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. भूमी अभिलेख विभागाने या तंत्रज्ञानाचा वापर करून बरीच प्रकरणे मार्गी लावली. गावठाण जमावबंदी स्वामित्व योजनेंतर्गत जिल्ह्यात एकूण १ हजार ८३६ गावांपैकी १ हजार २२८ गावांत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण झाले. १९६ गावांत गावठाण चौकशी काम पूर्ण झाली. शिवाय १३७ गावांत सनद तयार झाली. ईपीसीआयएस आज्ञावलीत ९७ हजार ८८६ मिळकत आखीवपत्रिका (प्रॉपर्टीकार्ड) पैकी ९६ हजार ६१४ मिळकत पत्रिका डिजिटल स्वाक्षरी करून ई म्युटेशनसाठी महाभूमी पोर्टलवर आले. जिल्ह्यासाठी ही मोठी उपलब्धी आहे; परंतु जिल्ह्यात अजूनही १ हजार ४३१ भूमापन मोजणी प्रकरणे शिल्लक आहेत. त्यामुळे संबंधित अर्जदारांना भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. 

 मालकीपत्राअभावी वाढतील अडचणी  
वाढती लोकसंख्या व विकास योजनांमुळे गावांमध्ये भौगोलिक बदल झाले. जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत; मात्र गावठाणांचे अभिलेख नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. नेमकी जागा कोणती, याबाबत स्पष्टता नसल्याने समस्या उभी राहते. मालमत्तांचे मालकीपत्र नसल्याने कर्जपुरवठाही होत नाही. त्यामुळे गावठाणांची मोजणी तातडीने केली जावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे

प्रश्न गावठाणांचा 
अनेक ग्रामपंचायतींकडे हद्दीचे नकाशे उपलब्ध नाहीत. गावांतील सरकारी जमिनी आणि त्यावर झालेली अतिक्रमणे, याबाबतची माहितीही ग्रामपंचायतींकडे नाही. गावठाणांचे भूमापन केल्यावर ही माहिती ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होईल.