शाळा बंद करण्याच्या विरोधात आपची निदर्शने

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय नुकताच शासनाने घतला आहे. या निर्णयातून शासन जबाबदारीतून पळ काढत आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : शिक्षण कायद्याचा भंग

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय नुकताच शासनाने घतला आहे. या निर्णयातून शासन जबाबदारीतून पळ काढत आहे. असा आरोप करीत आम आदमी पार्टीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. दरम्यान विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फंत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
शासनाने जि.प. शाळेचा शैक्षणिक दर्जा खालावत आहे. परिणामी शाळेची पटसंख्या कमी होत आहे. असा ठपका ठेऊन शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पटसंख्या कमी होत असतानासुद्धा मागील तीन वर्षांपासून शाळेचा दर्जा वाढविण्यासाठी कुठलीही उपाययोजना केली नाही. आता तर पटसंख्या कमी असल्याने शाळाच बंद करीत आहेत. त्यातील शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे परिसरातील शाळेमध्ये समायोजन करणार आहे. त्यामुळे पर्यायी शाळा प्रवेशाने शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग होणार आहे. असाही आरोप आम आदमी पार्टीने करुन यावेळी आपचे योगेश आपटे, सुनील मुसळे, भिवराज सोनी, संदीप पिंपळकर, संतोष दोरखंडे, बबन कृष्णपलीवार आदी उपस्थित होते.
दिल्लीची पुनरावृत्ती करावी
आम आदमी पक्षाचे दिल्लीमध्ये सरकार आहे. या सरकारने सरकारी शाळांचा कायापालट करुन मोफत दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन दिले आहे. दिल्लीमध्ये नुकत्याच २३० सरकारी शाळा नव्याने तयार करुन ८ हजार नवीन वर्ग खोल्या तयार केल्या आहेत. तर शाळेतील शिक्षकांना विदेशात पाठवून अद्यावत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांचा गुणात्मक व संख्यात्मक दर्जा वाढलेला आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्र सरकारने करावी, अशी मागणी आपतर्फे करण्यात आली.