जिल्हा परिषदेच्या ७७ शाळा किचनशेडविना

शासनाकडून जिल्हा परिषदेमार्फत शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना राबविली जात आहे. भोजन शिजविण्यासाठी शाळांमध्ये किचनशेडची आवश्यकता आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ७७ जिल्हा परिषदेच्या शाळांत किचन शेडच नसल्याने बचतगटांच्या महिलांना उघड्यांवरच स्वयंपाक करावा लागत आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाचे दुर्लक्ष : उघड्यावरच शिजवावा लागतो पोषण आहार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शासनाकडून जिल्हा परिषदेमार्फत शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना राबविली जात आहे. भोजन शिजविण्यासाठी शाळांमध्ये किचनशेडची आवश्यकता आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ७७ जिल्हा परिषदेच्या शाळांत किचन शेडच नसल्याने बचतगटांच्या महिलांना उघड्यांवरच स्वयंपाक करावा लागत आहे. किचनशेड बांधून देण्याची मागणी मुख्याध्यापकांकडून सातत्याने होत आहे. मात्र, याकडे जिल्हा परिषदेकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.
विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी, त्यांना योग्य आहार मिळून कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे, या उद्देशाने राज्य शासनाने काही वर्षापूर्वी मध्यान्ह भोजन योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दुपारच्या सुट्टीत जेवण दिले जाते. जेवण तयार करण्याचे काम बचत गटांच्या महिलांना देण्यात आले आहे. शाळा सुरु झाल्यावर बचत गटांच्या महिला जेवणाची तयारी करतात. त्यांना जेवण करुन देण्यासाठी किचनशेडची व्यवस्था असणे आवश्यक होते. मात्र अनेक शाळांत किचनशेड नाही.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एक हजार ५८३ शाळा आहेत. त्यापैकी एक हजार ५०६ शाळांत किचनशेडची व्यवस्था आहे. तर ७७ शाळांत किचनशेडची व्यवस्था करुन देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या शाळांमध्ये स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांना उघड्यांवर चुली पेटवाव्या लागत आहेत.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत किचनशेड, वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. दोन वर्षापूर्वी वर्गखोल्या, किचनशेडसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाला होता. त्यातून अनेक शाळात किचनशेड उभारण्यात आले होते. मात्र, निधीअभावी काही जिल्हा परिषदेच्या शाळांत किचनशेडचे काम करण्यात आले नाही. त्यानंतर किचनशेडसाठी निधी मिळाला नाही. त्यामुळे कित्येक शाळांतील कामे रखडली आहेत.
चंद्रपूर पंचायत समिती अंतर्गत येणाºया म्हातादेवी, चांदसुर्ला आणि शेणगाव या मोठ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांतही किचनशेड नाही. या शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र, अजूनही त्यावर काही कारवाई करण्यात आलेली नाही.