जिल्हा परिषदेने व्याज घेऊनही दिली नाही शिष्यवृत्ती

मोठा गाजावाजा करून आर्थिकदृष्टया दुर्बल समाज घटकांतील विद्यार्थिनींना सावित्रीबाई फुले दत्तक योजनेअंतर्गत आर्थिक आधार देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने शिक्षकांच्या वेतनातून २३ लाख ५० हजार रूपये जमा केले होते. या रक्कमेवर तब्बल १२ लाख ५० हजार रूपये व्याजही मिळाले.

ठळक मुद्देसावित्रीबाई दत्तक योजना : २३ लाख ५० हजार रुपये अद्याप वितरणाविना

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : मोठा गाजावाजा करून आर्थिकदृष्टया दुर्बल समाज घटकांतील विद्यार्थिनींना सावित्रीबाई फुले दत्तक योजनेअंतर्गत आर्थिक आधार देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने शिक्षकांच्या वेतनातून २३ लाख ५० हजार रूपये जमा केले होते. या रक्कमेवर तब्बल १२ लाख ५० हजार रूपये व्याजही मिळाले. मात्र, २०१४ पासून या योजनेचे रक्कम अद्याप वितरण केले नाही. त्यामुळे विद्यार्थिनींनी आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता १ ते ८ वीच्या विद्यार्थिनींना सावित्रीबाई दत्तक पालक योजना लागू करण्यात आली. याकरिता शिक्षकांच्या वेतनातील विशिष्ट रक्कम जमा करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला होता. यानुसार जिल्ह्यातील शिक्षकांचे २३ लाख ५० हजार रूपये जिल्हा परिषदेमध्ये जमा झाले. या रक्कमेतून पात्र विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती देणे बंधनकारक होते. परंतु, ढिसाळ नियोजन आणि उदासिन धोरणांमुळे ही रक्कम हजारो विद्यार्थिनींना मिळाली नाही. शिक्षकांनी जमा केलेल्या रकमेवर जिल्हा परिषदेला १२ लाख ५० हजारांचे व्याज मिळाले. ही रक्कम आता ३६ लाखांपर्यंत झाली आहे.
शिक्षण समितीच्या सभेत अधिकाऱ्यांविरूद्ध रोष
या योजनेचा निधी विद्यार्थिनींना न मिळाल्याने जि. प. शिक्षण समितीच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरूद्ध रोष व्यक्त केला. शिक्षण समिती सभापती तथा उपाध्यक्ष क्रिष्णा सहारे यांनी या योजनेवरून संबंधितांना धाबेवर धरले. शैक्षणिक सत्र संपण्यापूर्वीच निधी वितरण करण्याचे निर्देशही दिले. सदस्य पृथ्वीराज अवथडे, रोशनी अनवर खान, नितु चौधरी, गोपाल दडमल, रंजित सोयाम, कल्पना पेचे, तज्ज्ञ सदस्य जे. डी. पोटे आदींनीही विद्यार्थिनींच्या आर्थिक कोंडीकडे लक्ष वेधून रक्कम तातडीने अदा करण्याची सूचना बैठकीत मांडली.
दत्तक योजनेच्या निकषात बदल
‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल’ हा निकष लक्षात घेऊन सावित्रीबाई दत्तक पालक योजनेचा विद्यार्थिनींना लाभ देण्याचा निर्णय यापूर्वी जिल्हा परिषदेने घेतला होता. यामध्ये आता बदल करण्यात आले. नव्या निकषानुसार आई- वडील नसणे, आई अथवा वडील नसणे, आई वडील दिव्यांग असणे तसेच आई वडील हयात असताना त्यांचा कुणीच सांभाळ न करणे अशा उपेक्षित विद्यार्थिनींनाही मुख्याध्यापकांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
बैठकीला दांडी मारल्यास वेतन कपात
दरमहा होणाऱ्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत संबंधित गट शिक्षणाधिकारी परवानगी न घेता गैरहजर राहतात किंवा प्रतिनिधी पाठवून जबाबदारी झटकतात. शिक्षण विभागातील प्रलंबित समस्यांबाबत तोडगाच निघत नाही. त्यामुळे बैठकीला स्वत: हजर न होणाऱ्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे एक दिवसांचे वेतन कापण्याचा ठराव शिक्षण समितीने पारीत केला आहे.
सेमी इंग्लिशसाठी ४७ शाळांचे प्रस्ताव
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सेमी इंग्लिश वर्ग सुरू करण्यासाठी आता ४७ शाळांनी प्रस्ताव सादर केले. शिक्षण समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. जिल्ह्यातील आणखी काही प्राथमिक शाळा प्रस्ताव सादर करणार आहेत.