जिल्हा परिषदेच्या खर्चाचे आकडे वित्त विभागाशी जुळेना !

जिल्हा नियोजन समितीने नियतव्यय कळवूनही प्रशासनाला पुढील कार्यवाहीला विलंब हाेऊ लागला. लेखा व वित्त विभागाने स्मरण करून दिल्यानंतर काही विभागांकडून हिशेब सादर करण्यात आला. परंतु, वित्त विभागाशी आकड्यांशी ताळमेळ जुळत नसल्याची माहिती आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांना दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून नियतव्ययाची माहिती दिली जाते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने २५ एप्रिलपर्यंत मागील वर्षाची सर्व देयके देण्याचे काम पूर्ण केले. आता मे महिनाही संपत असला तरी विविध विभागांना अजूनही खर्चाचा ताळमेळ करता आला नाही.  परिणामी, जिल्हा नियोजन समितीने नियतव्यय कळवूनही प्रशासनाला पुढील कार्यवाहीला विलंब हाेऊ लागला. लेखा व वित्त विभागाने स्मरण करून दिल्यानंतर काही विभागांकडून हिशेब सादर करण्यात आला. परंतु, वित्त विभागाशी आकड्यांशी ताळमेळ जुळत नसल्याची माहिती आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांना दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून नियतव्ययाची माहिती दिली जाते.   त्याप्रमाणे गतवर्षाचे दायित्ववजा जाता शिल्लक राहणाऱ्या रकमेच्या दीड पट कामांचे नियोजन संबंधित विभागांनी करणे अपेक्षित असते, अशी माहिती आहे. मात्र, दरवर्षी मार्चअखेरच्या कामांची देयके देण्याचे काम जूनपर्यंत चालले. त्यामुळे नियतव्ययाची माहिती मेमध्ये दिल्यानंतरही पुढील प्रक्रिया करण्यास ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत विलंब होतो. यंदा चंद्रपूर जिल्हा परिषदेची मार्चअखेरची देयके देण्याचे काम एप्रिलच्या सुमारास पूर्ण झाले. याच कालावधीत जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज सुरू झाले. यावर्षी प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील निधीचे नियोजन किमान जूनच्या आत करणे अपेक्षित होते, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. 

स्मरण करून कानाडोळा   
खर्चाचा हिशेब सादर करण्याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडून विभागप्रमुखांना स्मरणपत्रेही पाठविण्यात आली. पण, याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे समजते. हा विषय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गंभीरतेने घेतल्याने ताळमेळ करून वित्त विभागाकडे फायली पाठविण्यात आल्या. काही विभागांनी केलेला ताळमेळ व वित्त विभागाच्या आकडेवारीत ताळमेळ बसत नाही.

कर्मचाऱ्यांची दमछाक
देयके देण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर विविध विभागांनी त्यांच्याकडील खर्चाच्या हिशेबाचा ताळमेळ करून त्याची वित्त विभागाकडून एप्रिलमध्येच पडताळणी करणे अत्यावश्यक होते. देयकांची कामे केल्यानंतर सर्व विभागप्रमुखांनी ताळमेळाकडे दुर्लक्ष केले. आता हिशेब सादर केल्यानंतर त्यातील खर्चाचे आकडे वित्त विभागाशी जुळेनासे झाले. त्यामुळे संबंधित कर्मचारी व विभागप्रमुखांची दमछाक सुरू आहे.