जिल्हा परिषदेचे राजकारण बदलणार; 6 जागा वाढल्या

चंद्रपूर जि.प. मध्ये ६ आणि पंचायत समित्यांमध्ये १२ जागांची वाढ झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचा आदेश दिला. या प्रक्रियेला विलंब लागणार आहे. मात्र, इच्छुक उमेदवारांच्या नजरा निवडणूक तारखेकडे लागल्या आहेत. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाअभावी निवडणुका घेणे टाळले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत अधिनियम १९६१ मधील कलम ९ अंतर्गत राज्य सरकारने दुरुस्ती करून जि.प. तसेच पंचायत समितीच्या जागा वाढविल्या. चंद्रपूर जि.प. मध्ये ६ आणि पंचायत समित्यांमध्ये १२ जागांची वाढ झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचा आदेश दिला. या प्रक्रियेला विलंब लागणार आहे. मात्र, इच्छुक उमेदवारांच्या नजरा निवडणूक तारखेकडे लागल्या आहेत.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाअभावी निवडणुका घेणे टाळले. हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. सध्या तरी याबाबत कोणताही तोडगा निघाला नाही. 
दरम्यान, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका, नगर परिषद व नगरपंचायतींचा कालावधी संपला. त्यामुळे सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. चंद्रपूर जि.प.चा कारभारही प्रशासकच हाकत आहेत. यापूर्वी ५६ जि.प. सदस्य होते. नव्या दुरुस्तीनुसार ६ जागा वाढून त्या आता ६२ झाल्या आहेत. 
या वाढीव जागांसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांमध्ये मोठी चुरस निर्माण होणार असल्याचे संकेत आहेत.

सदस्य ५६ वरुन ६२वर

चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत यापूर्वी ५६ गट होते. अधिनियम दुरुस्तीमुळे ६ जागांची भर पडून ६२ गट झाले. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने गट व गणांची पुनर्रचना केली होती. मान्यता मिळाल्याने राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली.

जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज
भाजपने दोन टर्म जिल्हा परिषदेवर राज्य केले. या दोन्ही टर्ममध्ये भाजपचा जणू एकछत्री अंमल होता. मुदत संपल्याने सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. आगामी निवडणुकीत भाजपचे पुनरागमन होते की, महाराष्ट्र विकास आघाडीचे घटक पक्ष काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस जि. मध्ये एन्ट्री करते, हे निवडणुकीनंतरच कळेल.

पंचायत समिती गणांतही जोरदार हालचाली
- चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांमध्ये यापूर्वी ११२ गण होते. त्यामध्ये १२ गणांची वाढ झाली. 
- या वाढीव जागांवर नजर ठेवून सर्वच पक्षांचे इच्छुक कामाला लागल्याचे दिसून येत आहे. 

लोकप्रतिनिधी म्हणतात...

गट-गणांवर आक्षेप व सूचना मागविल्या जातील. त्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती व महिला आरक्षण सोडत होईल. त्यावरही हरकती येतील. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर जाऊ शकते.
- संजय गजपुरे, माजी जि. प. सदस्य, नागभीड

जि.प. गट आणि पं.स. गणांची संख्या वाढवल्याने इच्छुकांमध्ये चुरस वाढेल. त्या भागाला प्रतिनिधित्व मिळणार असल्याने तेथील समस्या प्रशासनासमोर येतील. या समस्यांचा निपटारा होईल. सरकारचा निर्णय योग्यच आहे.
- नंदु नागरकर, 
माजी शहर अध्यक्ष कॉंग्रेस, चंद्रपूर

नव्या नेतृत्वाला संधी 
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम सादर करण्याचा आदेश सरकारला दिला. या प्रक्रियेला विलंब लागेल, अशी शक्यता आहे. वाढीव गट व गणांमुळे नव्या नेतृत्वाला संधी मिळेल.