१०० कोटींच्या ठेवीही मोडण्याच्या हालचाली, सांगा स्मार्ट बस सेवा कशी चालेल?
By मुजीब देवणीकर | Published: July 24, 2024 07:56 PM2024-07-24T19:56:03+5:302024-07-24T19:56:28+5:30
शहर बससेवा तोट्यात चालते. हा तोटा भरून काढण्यासाठी अगोदर २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत ठेवण्यात आल्या होत्या.
छत्रपती संभाजीनगर : स्मार्ट सिटीमार्फत पाच वर्षांपासून शहरात १०० बसेस सुरू आहेत. ही बससेवा अखंडितपणे सुरू राहावी यासाठी १०० कोटींच्या ठेवी बँकेत ठेवण्यात आल्या होत्या. या ठेवी मोडल्यानंतर बससेवा कशा पद्धतीने चालेल, याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश सोमवारी मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी दिले.
शहर बससेवा तोट्यात चालते. हा तोटा भरून काढण्यासाठी अगोदर २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत ठेवण्यात आल्या होत्या. या ठेवींवरील व्याजाच्या रकमेतून तोटा भरून काढला जात होता. दोन वर्षांपूर्वी ठेवी मोडून १०० कोटी रुपये रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरण्यात आले. आता १०० कोटी बँकेत होते. या ठेवीची मुदत जून महिन्यात संपली. शासकीय अनुदानाची रक्कम ठेवीच्या स्वरूपात न ठेवता ती वापरली पाहिजे, अशी भूमिका सोमवारच्या आढावा बैठकीत जी. श्रीकांत यांनी मांडली. १०० कोटींची रक्कम विकास कामांमध्ये वापरली तर बससेवा कशी चालेल, अशी विचारणा त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. बससेवा सक्षमपणे चालावी, यासाठी आराखडा सादर करण्याचे आदेश त्यांनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
३६ कोटींच्या बसेस
स्मार्ट सिटीने ३६ कोटी रुपये खर्च करून १०० डिझेल बसेस खरेदी केल्या. या बसेस शहरातील विविध मार्गांवर धावत आहेत. बसच्या तिकिटाचे दरही कमी आहेत. त्यामुळे प्रवासी मोठ्या संख्येने या सेवेला प्राधान्य देतात.
दररोज २५ हजार प्रवासी
शहरातील विविध मार्गांवर दररोज ९० बसेस धावतात. १० बसेस राखीव असतात. या बसेस ३०० पेक्षा अधिक फेऱ्या दिवसभरात पूर्ण करतात. २४ ते २५ हजार प्रवासी दररोज या सेवेचा लाभ घेतात.
तूट कशातून भागवणार? स्मार्ट सिटीची बससेवा दीर्घकाळ चालावी, हा उदात्त हेतू डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी २०० कोटींच्या ठेवी बँकेत ठेवल्या. नंतर या ठेवी १०० कोटींवर आल्या. आता त्यासुद्धा मोडल्या जाणार आहेत. बससेवेत येणारी आर्थिक तूट कशी भरून निघेल, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
बससेवेचे मनपाकडे हस्तांतरण
स्मार्ट सिटीने पाच वर्षे बससेवेचा प्रकल्प चालवून नंतर तो महापालिकेकडे हस्तांतरित करावा. हा प्रकल्प हस्तांतरित करताना काही भरघोस निधीही मनपाकडे वर्ग करावा, असे प्रारंभीच्या काळात ठरले होते. यासंदर्भात कोणतीही चर्चा सध्या झालेली नाही.