१०० स्मार्ट बस, ४२ हजार रिक्षा; तरी छत्रपती संभाजीनगरातील प्रवासी त्रस्तच

प्रशासन नेमके करते काय? सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष

छत्रपती संभाजीनगर : पर्यटनाची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक छत्रपती संभाजीनगर शहरात दररोज हजारोंच्या संख्येने पर्यटक येतात. शहरात राहणाऱ्या १८ लाख नागरिकांपैकी बहुतांश नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावाच लागतो. स्मार्ट सिटीच्या १०० बस आहेत. ३२ हजार परवानाधारक रिक्षा, दहा हजार परवाना नसलेल्या रिक्षा, १२०० ई-रिक्षा आहेत. तरीही प्रवाशांना सुलभ सेवा मिळत नाही.

स्मार्ट शहर बससेवा
शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट असेल तर प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाणे अत्यंत सोपे होते. शासकीय यंत्रणांनी या समस्येकडे कधी गांभीर्याने लक्षच दिले नाही. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बट्याबोळ झाला आहे. २०१८ मध्ये स्मार्ट सिटीने मोठा गाजावाजा करून १०० बसेस सुरू केल्या. त्यातील ९० बस दररोज धावतात. १८ हजार प्रवासी या सेवेचा लाभ घेतात. जुन्या शहरात एकही बस फिरकत नाही. बहुतांश बस मोठ्या रस्त्यांवर, शहराबाहेर धावतात. १२० बसथांबे आहेत. करारानुसार बसथांब्यावर ज्या सुविधा प्रवशांना हव्या त्या मिळत नाहीत. स्मार्ट सिटीची बससेवा अनेक भागांत उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना खासगी रिक्षांच्या सेवेचा आधार घ्यावा लागतो.

स्मार्ट सिटीचे दु:ख
स्मार्ट सिटीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जुन्या शहरातील रस्ते अत्यंत अरुंद असून, बस कोणत्याही रस्त्यांवर सहजपणे ये-जा करू शकत नाही. बहुतांश रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत. रस्ते रुंद झाल्याशिवाय बस नेताच येत नाही.

खासगी रिक्षांची संख्या
रिक्षा संघटनांच्या माहितीनुसार परवानाधारक रिक्षांची संख्या ३२ हजार, परवाना नसलेले स्क्रॅपमध्ये जातील अशा रिक्षा दहा हजार आहेत. आता त्यात १२०० ई-रिक्षांची भर पडली. यातील ९० टक्के रिक्षा दिवसा, तर १० टक्के रात्री धावतात. शासनाच्या परिवहन समितीने शेअर रिक्षा, प्री-पेड रिक्षांचे दरच ठरवून दिलेले नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांची लूट होते. काहीजण अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारतात. अनेकजण प्रामाणिकपणे व्यवसाय करतात. सर्वाधिक त्रास शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना होतो.

रिक्षाचालकांचे दु:ख
१९८५ मध्ये शहरात रिक्षा चालकांना १५० ठिकाणी स्टँड तयार करून देण्यात आले होते. त्यातील ५० ठिकाणी अतिक्रमणे झाली. आणखी १५० स्टँडची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. कंपन्यांचे बसेसही अनेकदा प्रवासी वाहतूक करतात. त्यावर नियंत्रण कोणाचेही नाही.

अनेकदा पाठपुरावा केला
रिक्षा संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी महापालिका, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आरटीओ कार्यालयाकडे अनेकदा पाठपुरावा केला. त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. प्री-पेड, शेअर रिक्षा सुरू कराव्यात. रिक्षा स्टँड द्यावेत.
- निसार अहेमद खान, नेते रिक्षा युनियन