१०२ अंगणवाडी मदतनिसांच्या नोकरीवर येणार गदा; अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई ?

जिल्ह्यातील १४ एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत श्रेणीवर्धन झालेल्या सुमारे ८०० अंगणवाड्यांमध्ये प्रतीक्षा यादीतून १०२ मदतनिसांची भरती केल्याचे रेकॉर्डवर उघड झाले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : जि.प. महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत मदतनीस भरती प्रकरण अधिकाऱ्यांच्या आता चांगलेच अंगलट आले आहे. दुसरीकडे, नियमबाह्य भरती करण्यात आलेल्या १०२ मदतनिसांना देखील मिळालेल्या नोकरीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. तर, ही भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. 

गेल्या वर्षी शासन निर्णयान्वये जिल्ह्यातील सुमारे ८०० मिनी अंगणवाड्यांचे रूपांतर मोठ्या अंगणवाड्यांत झाले. मोठ्या अंगणवाड्यांमध्ये सेविका व मदतनीस तर, मिनी अंगणवाड्यांमध्ये फक्त सेविका कार्यरत असतात. मिनी अंगणवाड्यांचे श्रेणीवर्धन झाल्यामुळे तिथे नियमानुसार जाहिरात देऊन मदतनिसांची पदे भरणे गरजेचे होते. मात्र, जि.प. महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार ही भरती प्रक्रिया अगोदरच्या प्रतीक्षा यादीतून राबविण्यात आली. त्यास अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर सोनवणे यांनी आक्षेप घेत थेट आयुक्तांकडे तक्रार केली. एवढेच नव्हे तर, यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त कैलास पगारे यांनी ८ जानेवारी २०२५ च्या पत्रान्वये थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांना मदतनिसांची पदे जाहिरात द्वारे भरण्याची सूचना केली. त्यानंतर आता जि.प. महिला व बालकल्याण विभागात हालचालींनी वेग घेतला. आता या विभागाने चुकीच्या पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्या जिल्ह्यातील एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासंबंधीची संचिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना यांच्याकडे सादर केली आहे.

नेमके जबाबदार कोण?
जिल्ह्यातील १४ एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत श्रेणीवर्धन झालेल्या सुमारे ८०० अंगणवाड्यांमध्ये प्रतीक्षा यादीतून १०२ मदतनिसांची भरती केल्याचे रेकॉर्डवर उघड झाले आहे. ही भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना कोणाच्या सूचना होत्या, जि.प. महिला व बालविकास विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या भरती प्रक्रियेची माहिती नव्हती का, ही भरती प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविली जात आहे का, याकडे सातत्याने संबंधित संघटनेने उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. पण, त्याकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

नियुक्तीचे आदेश रद्द करणार
आयुक्तांचे पत्र प्राप्त झाले आहे. प्रतीक्षा यादीतून मदतनिसांची भरती करण्यात आली होती. भरती करण्यात आलेल्या मदतनिसांचे नियुक्ती आदेश रद्द करावे लागणार आहेत. शिवाय, प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी ‘सीईओ’ यांच्याकडे संचिका सादर केली आहे.
- सुवर्णा जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी