११ हजार निराधारांचा ‘आधारवड’

बीड : अठरा विश्वे दारिद्र्य असतानाही दारिद्र्यरेषेच्या यादीत नाव नसलेल्या अभागी वंचितांना शासकीय योजनांपासून दूर ठेवले जाते. निवडणुका आल्या की त्यांच्या मतांचा वापर करून घेतला जातो. मात्र, त्यांच्या समस्यांविषयी कोणीच आवाज उठवत नाही, अशी खंत सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप भोसले यांनी मुलाखतीदरम्यान व्यक्त केली.
आठ वर्षांपूर्वी संजय गांधी निराधार समितीवर सदस्य म्हणून दिलीप भोसले यांची निवड झाली होती. समितीवर निवड झाल्यानंतर निराधार, वंचित घटकाच्या समस्या जवळून पाहिल्या अन् त्यांचे मन हेलावून गेले. मानधनासाठी बनविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावाला चार ते पाच हजार रूपये घेतले जायचे ही वस्तुस्थिती होती. संजय गांधी निराधार समितीवर असतानाही भोसले यांनी या विरोधात आवाज उठवला व ‘शोले’ आंदोलन केले. या आंदोलनाला जिल्हाभरातून पाच हजारांवर निराधार उपस्थित होते. आंदोलनाचा परिणाम असा झाला की, साडेचार हजार निराधारांचे अनुदान शासनाने क्षुल्लक त्रुटीमुळे बंद केले होते, ते पुन्हा सुरू झाले.
याबाबत सांगताना भोसले म्हणाले, बीड शहरात १९ हजार २०० कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. शासनाने त्यांना दारिद्रयरेषेचे प्रमाणपत्र दिलेले आहे. प्रमाणपत्र दिलेले असतानाही यातील ७० हजारांवर निराधारांकडे राशनकार्ड नाही. त्यांना धान्य मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आजघडीला निर्माण झालेली आहे. यापुढे शासनाने दारिद्रय रेषेचे राशनकार्ड देऊन या गोरगरीबांना धान्य पुरवठा करावा, हीच आमची यापुढील काळातील मागणी असल्याचे सांगत, ते पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत निराधार संघर्ष समितीच्या माध्यमातून मी ११ हजार लोकांना संजय गांधी व श्रावणबाळ योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे.
सध्याचे सरकार हुकूमी राजवटीप्रमाणे कारभार करीत आहे. शासन धोरणाचा गोरगरीब नागरिकांवर विपरित परिणाम होत आहे. शासनाने निराधारांच्या मानधनात केलेली वाढ फसवी आहे. यापुढील काळात सरसगट निराधार लाभार्थ्यांना प्रत्येकी हजार रूपये मानधन द्यावे. आतापर्यंत समाजकार्यातून लढा दिला, यापुढे नगरपालिका निवडणुकांच्या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न सोडवणार आहे, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)