जीएसटीद्वारे भंगार विक्रेत्यांचा सरकारला १२ कोटींचा गंडा

आयटीसीद्वारे सरकारला १२ कोटींचा गंडा; दोन भंगार विक्रेत्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

औरंगाबाद : ॲल्युमिनियम भंगार खरेदी - विक्रीचा प्रत्यक्षात कोणताही व्यवहार न करता ६८ कोटींची बनावट बिले तयार करून जीएसटी इनपूट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) द्वारे सरकारला सुमारे १२ कोटींचा गंडा घालणाऱ्या शहरातील दोन भंगार विक्रेत्यांना राज्य जीएसटी विभागाने अटक करुन बुधवारी न्यायालयासमोर हजर केले होते. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दोघांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

जीएसटी कायद्यांतर्गत अशा प्रकारे नाशिक क्षेत्रातील आरोपींना अटक करण्याची व न्यायालयीन कोठडी मिळण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली आहे. असा उल्लेख राज्य जीएसटी विभागाचे सहआयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केला. आयटीसीद्वारे सरकारची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांमध्ये एस. आर. मेटलचे समीर चौधरी व डोअर्स वर्ल्ड या फर्मचे मालक मनोज व्यास यांचा समावेश आहे. या दोन्ही व्यावसायिकांनी आपापसात व्यवहार दाखवला. तसेच अन्य २०पेक्षा जास्त बनावट कंपन्यांशी खरेदी - विक्रीचे बनावट बिल तयार केले. 

१२ कोटीत समीर चौधरी यांनी ६ कोटी, तर मनोज व्यास यांनी ५ कोटी ९५ लाख रुपयांनी शासनाची फसवणूक केली. तसेच मालाची कोणतीही वाहतूक न करता बनावट ई - वे - बिल तयार केल्याचे समोर आले. या व्यवहारांची सखोल तपासणी राज्य जीएसटी अन्वेषण विभाग करीत आहे. सहआयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यकर उपायुक्त रवींद्र जोगदंड, सहायक राज्यकर आयुक्त नितेश भंडारे, प्रकाश गोपनर तसेच अन्वेषण विभागातील राज्य कर निरीक्षकांनी सदर कारवाई केली.

१०० पेक्षा अधिक व्यावसायिक रडावर
अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर, टोलनाक्यावरील फास्टटॅगद्वारे व अन्य मार्गाने करचुकवेगिरी करणाऱ्यांचा लगेच शोध घेता येतो. बोगस व्यवहाराचा अलर्ट सॉफ्टवेअर देते, तर ई-वे-बिल भरले. पण माल घेऊन त्या मार्गावरून वाहन गेले नाही तर याची माहिती मिळते. यामुळे करचुकवेगिरी करणारा सापडतोच. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
- जी. श्रीकांत, सहआयुक्त राज्य जीएसटी विभाग