विद्यापीठात १२० कोटींचा गैरव्यवहार; तत्कालीन कुलगुरू बी.ए. चोपडेंच्या कार्यकाळातील अनियमितता उघड

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathvada University : विधिमंडळ समितीचा निष्कर्षामुळे ‘लोकमत’च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब

- विजय सरवदे
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्या कार्यकाळात ‘नॅक’ मूल्यांकनासाठी रंगरंगोटी, बांधकामे तसेच गुणपत्रिकांच्या कागदासाठी निविदा, खरेदी आणि कंत्राटे चुकीच्या पद्धतीने राबवून तब्बल १२० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष ( 120 crore fraud in Dr. Babasaheb Ambedkar Marathvada University) विधिमंडळाच्या आश्वासन समितीने काढला आहे. ‘लोकमत’ने या अनियमितता वेळोवेळी बातम्यांच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आणल्या होत्या. त्यावर विधिमंडळाच्या आश्वासन समितीने अखेर शिक्कामोर्तब केले. या घटनेमुळे विद्यापीठात मोठी खळबळ उडाली आहे. (Irregularities in then Vice Chancellor B.A. Chopde's tenure revealed) 

विधिमंडळाच्या आश्वासन समितीने तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्या कार्यकाळातील अनियमिततांची चौकशी केल्यानंतर आपला अभिप्राय व निष्कर्ष नुकतेच विधिमंडळास कळविले आहेत. यामध्ये १२० कोटींची अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. चौकशी समितीच्या निष्कर्षात तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्या कार्यकाळात २०१७ मध्ये ‘नॅक’ मानांकनासाठी मूल्यांकन झाले. मूल्यांकनाला सामोरे जाण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासकीय इमारत व परिसरातील विविध शैक्षणिक विभागांंची दुरुस्ती, रंगरंगोटी करण्यात आली होती. यासाठी सुरुवातीला १० लाख ६९ हजार ८५० रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली होती. नंतर सुधारित मान्यतेमध्ये या कामासाठी ९३ लाख ५६ हजार ५९४ रुपयांच्या वाढीव दरास मंजुरी देण्यात आली. विद्यापीठातील विविध शैक्षणिक विभाग व संलग्नित महाविद्यालयांसाठी दोन सत्रांच्या परीक्षांसाठी दरवर्षी ७ लाख गुणपत्रिकांची आवश्यकता होती. त्यासाठी ‘शेषा शाइन’ या कंपनीकडून तब्बल ६ रुपये ३ पैसे या दराने प्रति गुणपत्रिका या दराने कागद खरेदी करण्यात आला. जो की हाच कागद सन २०१८ मध्ये निविदा प्रक्रियेत दुसऱ्या पुरवठादार कंपनीकडून २ रुपये ५८ पैसे या दराने घेण्यात आला. अर्थात, पूर्वीच्या दोन-तीन वर्षांत कागद खरेदीमध्ये कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

चौकशी समितीचे ठळक निष्कर्ष :
- संलग्नीकरण शुल्क नोंदवहीत १७.९६ कोटींच्या नोंदीच नाहीत.
- विविध विभागांनी २६.५२ कोटींची केली विनानिविदा खरेदी
- विभागांनी उच्चदर स्वीकारून केली ६.८६ कोटींची खरेदी
- विभागांनी निविदा किंवा दरपत्रकाविना ७.७३ कोटींची खरेदी
- ऑनलाइन प्रश्नपत्रिका निर्मितीसाठी विनानिविदा उच्चदर स्वीकारून ६ कोटी २० लाख ६२ हजार ३७५ रुपयांचे विद्यापीठाचे नुकसान झाले आहे.
- अग्रीम रक्कम समायोजित करताना तसेच महाविद्यालयांकडून उत्तरपत्रिका तपासणी कामांच्या देयकांची योग्य तपासणी न केल्यामुळे ५ लाख ३४ हजार १६५ रुपये अतिप्रदान झाले आहेत.

विद्यमान प्रशासनाचा संबंध नाही
या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी शासनाने १४ जून २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार समिती नियुक्त केली होती. या चौकशी समितीचा अहवाल विद्यापीठ प्रशासनाकडे अद्याप प्राप्त झालेला नाही. हा प्रकार तत्कालीन प्रशासनाच्या काळातील असून सध्याच्या प्रशासनाचा याच्याशी कसलाही संबंध नाही. आपल्या कार्यकाळात घडलेला नाही. यासंबंधीचा अहवाल प्राप्त झाल्यास शासनाच्या निर्देशानुसार दोषींविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल.
- डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरू