नवीन जिल्हाधिकारी इमारतीसाठी बेकायदेशीररीत्या दिलेली १२५ कोटींची वर्कऑर्डर अखेर रद्द

लोकमतचा इम्पॅक्ट: नवीन जिल्हाधिकारी इमारत बांधकाम वर्कऑर्डर घोटाळा प्रकरण

छत्रपती संभाजीनगर : मंत्रालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करीत विश्वासनगर, लेबर कॉलनी येथील प्रस्तावित १२५ कोटींच्या जिल्हाधिकारी इमारत बांधकाम कंत्राटदार बदलण्याच्या प्रकरणात कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर, लेखाधिकारी पिंटू कुमार, टेंडर क्लार्क जगदाळेंवर कारवाईचा प्रस्ताव चार्जशीटसह सा. बां. विभागाच्या सचिवांकडे पाठविल्यानंतर त्यांनी दिलेली वर्कऑर्डर मुख्य अभियंता श्रीनिवास कातकाडे यांच्या आदेशाने अधीक्षक अभियंता सुंदरदास भगत यांनी बुधवारी रद्द केली. तसेच, त्यांनी हे काम जागतिक बँक प्रकल्प विभागाकडे वर्ग करण्याचे आदेशित केले. इमारतीचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच टेंडर व वर्कऑर्डर पातळीवर घोटाळ्यामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम असून, या प्रकारामुळे बांधकाम विभागातील अनागोंदी चव्हाट्यावर आली आहे.

एल-१ म्हणून शासनाने ज्या कंत्राटदाराची निविदा नक्की केली, त्याऐवजी दुसऱ्या कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर देण्यात आली. हा सगळा घोटाळा ‘लोकमत’ने वृत्त मालिकेतून चव्हाट्यावर आणल्यानंतर सा. बां. विभागाच्या वरिष्ठांनी दखल घेत अहवाल मागविला आहे. लोकप्रतिनिधींनी देखील कार्यकारी अभियंता, लेखाधिकरी, टेंडर क्लार्क यांच्यावर काय कारवाई केली, असा सवाल मुख्य अभियंत्यांना केला होता.

एल-१ ऐवजी एल-२ ची निविदा मंजूर करून वर्कऑर्डर देण्यात बांधकाम विभाग नियम पुस्तिकेतील तरतुदींचा आधार घेतल्याचे कार्यकारी अभियंता येरेकर यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना एका पत्राच्या उत्तरात कळविले. तसेच, हे काम जागतिक बँक प्रकल्पाकडे वर्ग केल्यास या विभागातील पूर्ण टीमचे खच्चीकरण होईल, असेही कळविले होते. एल-१ ने बँक गॅरंटी वेळेत दिली नाही, त्यामुळे एल-२ ला निविदा समितीची मान्यता न घेता वर्कऑर्डर देण्याची तरतूद नियमात असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

शासनाच्या ॲक्शनकडे लक्ष...
शासनाने कंत्राटदाराचे नाव निश्चित केल्यानंतर स्थानिक पातळीवर सगळा निर्णय का बदलण्यात आला? लेखाधिकाऱ्यांनी नागपूर कार्यालयास या प्रकरणाची माहिती का दिली नाही?, कार्यकारी अभियंत्यांच्या अधिकारात प्रकरण नसताना त्यांनी शासनाचे आदेश डावलून कंत्राटदार का बदलला?, यात घाईने निर्णय घेण्यामागे कोणते कारण होते?, वरिष्ठांना याची माहिती का दिली नाही?, या वर्कऑर्डर प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्वांवर कारवाई होणार का?, या प्रश्नांची उत्तरे शासनाकडून मिळतील.

काम जागतिक बँक प्रकल्पाकडे वर्ग
नियमबाह्य दिलेली वर्कऑर्डर रद्द केली आहे. यासाठी मुख्य अभियंत्यांकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानुसार वर्कऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे. जागतिक बँक प्रकल्पाकडे हे काम वर्ग करण्यात यावे, असेही आदेशही कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत. कार्यकारी अभियंता विभागाने सर्व दस्तावेज जागतिक बँक प्रकल्पाकडे वर्ग करण्याचेही आदेशित दिले आहे. बेकायदेशीररीत्या वर्कऑर्डर देण्याच्या प्रकरणात ते दोषी असतील, त्यांच्याबाबत कारवाईचा प्रस्ताव मुख्य अभियंत्यामार्फत शासनाकडे गेला असेल.
- एस. एस. भगत, अधीक्षक अभियंता, सा.बां.