१३०० विद्यार्थ्यांना मिळणार संस्था शुल्क परत
By Admin | Published: November 24, 2015 12:00 AM2015-11-24T00:00:34+5:302015-11-25T23:21:51+5:30
राजकुमार जोंधळे , लातूर राज्यभरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अधिक दर्जेदार प्रशिक्षण देता यावे, यामुळे साहित्य खरेदीसाठी विद्यार्थ्यांकडूनच निधी उभारण्याचा प्रयत्न
राजकुमार जोंधळे , लातूर
राज्यभरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अधिक दर्जेदार प्रशिक्षण देता यावे, यामुळे साहित्य खरेदीसाठी विद्यार्थ्यांकडूनच निधी उभारण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात आला. मात्र विविध विद्यार्थी संघटनांच्यावतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर हे शुल्क आता त्या-त्या विद्यार्थ्यांना परत देण्यात येणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक ५ नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्यावतीने जारी करण्यात आला आहे. परिणामी राज्यभरातील तब्बल ९० हजार तर लातूर जिल्ह्यातील १३०० विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर हे शुल्क जमा केले जाणार आहे. राज्यभरातील आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क सक्तिने वसूल करण्यात आले होते.
लातूर जिल्ह्यात १० शासकीय, ४ निमशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत. या १४ संस्थामध्ये तब्बल १३०० विद्यार्थी विविध विद्याशाखेत औद्योगिक प्रशिक्षण घेतात. प्रारंभी विद्यार्थ्यांकडून संस्था विकास शुल्क हे स्विकारण्यात येते. हे शुल्क विविध विद्याशाखेनुसार वेगवेगळे आहे. किमान तीन ते चार हजारांपर्यंत हे शुल्क विद्यार्थ्यांकडून वसूल केले जाते. प्रारंभी हे शुल्क ३६० रुपये होते, मात्र हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आता तो चार हजारांच्या घरात गेला आहे. लातूर जिल्ह्यासह राज्याच्या कांही भागात गेल्या तीन वर्षापासून दुष्काळ आहे. अशा दुष्काळातही सरकारकडून अधिक दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यासाठी साहित्य खरेदीच्या नावाखाली हे शुल्क वसूल करण्यात आले आहे. राज्यातील तब्बल ९० हजार विद्यार्थ्यांचे कोट्यवधी शुल्क संबंधित संस्थांनी वसूल केले आहे.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना शासनाच्यावतीने साहित्य पुरवठा करण्यात यावा, यासाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसह विविध विद्यार्थी संघटनांचे जूनपासून आंदोलन सुरु होते. अखेर विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनापुढे सरकारने नमते घेत, यावर चर्चा घडवून आणली.
नाव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मंत्रालय स्तरावर झालेल्या चर्चेतून आणि समितीने दिलेल्या अहवालातून हे शुल्क परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे परिपत्रक ५ नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या वतीने जारी करण्यात आला आहे. हे शुल्क विद्यार्थ्यांना त्या-त्या संस्थांनी तातडीने परत करावेत असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. शुल्क माफ झाल्याने आता विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.