छत्रपती संभाजीनगरात कचरा संकलनावर ५३ महिन्यांत १३१ कोटी खर्च, तरीही शहर अस्वच्छ

दरमहा अडीच कोटींचे किमान बिल, अधिकारी म्हणतात, काम समाधानकारक

छत्रपती संभाजीनगर : प्रत्येक नागरिकाच्या घरात जमा होणारा कचरा महापालिकेला उचलावाच लागतो. त्यासाठी प्रशासनाला दरमहा तब्बल अडीच कोटी रुपये खर्च येतो. कचरा संकलनासाठी नेमलेल्या खासगी कंपनीला प्रशासनाने ५३ महिन्यात १३१ कोटी रुपये अदा केल्याची बाब उघडकीस आली. एवढा पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही शहर स्वच्छ, सुंदर झालेले नाही.

२०१७-१८ मध्ये नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास विरोध करण्यात आला. त्यामुळे दोन महिने शहरातील मुख्य रस्त्यांवर कचऱ्याचे डोंगर साचले होते. अभूतपूर्व असे कचऱ्याचे संकट निर्माण झाले. यातून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासन, महापालिकेने काही मोठे निर्णय घेतले. युद्धपातळीवर चिकलठाणा, पडेगाव येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारले. सध्या शहरात दररोज ४०० ते ४५० मे. टन कचरा दररोज जमा होतो. त्यातील ३०० ते ३५० मे. टन कचऱ्यावर दररोज प्रक्रिया होते. हर्सूल येथील प्रकल्प सुरू झाल्यास मनपाची क्षमता ४५० मे. टनापर्यंत जाईल.

शहरातील कचरा संकलन पूर्वी स्वत: मनपा प्रशासन करीत होते. फेब्रुवारी २०१९ पासून हे काम हैदराबाद येथील रेड्डी कंपनीवर सोपविले. १ क्विंटल कचरा कंपनीने जमा केला तर मनपा कंपनीला १८६३ रुपये अदा करते. दरमहा किमान अडीच ते तीन कोटीपर्यंत कंपनीचे बिल होते. मागील ५३ महिन्यात कंपनीला १३१ कोटी रुपये देण्यात आले. एवढा पैसा खर्च करूनही कंपनीचे काम अजिबात समाधानकारक नाही. अनेक वसाहतींमध्ये वाहन कचरा संकलनासाठी येतच नाही. बाजारपेठेत जे व्यापारी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना ‘खूश’ करणार नाहीत, त्यांचा कचराच घेतला जात नाही. निव्वळ अडवणूक करण्याचे काम कर्मचारी करतात. यासंदर्भात नागरिक, व्यापाऱ्यांनी अनेकदा तक्रारी केल्या.

अधिकारी म्हणतात, काम समाधानकारक
रेड्डी कंपनीचे काम समाधानकारक आहे, जिथे चुकत असेल तेथे दंडात्मक कारवाईसुद्धा केली जाते. करारात ३०० घंटागाड्या असाव्यात, असे म्हटले. आता घंटागाड्या कमी पडत आहेत. त्यापेक्षा आम्ही घंटागाड्यांची ट्रिप वाढविण्यावर भर देतोय. रेड्डी कंपनीसोबत ९ वर्षांचा करार आहे. त्यातील पहिला टप्पा पुढच्या वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये संपताेय. तेव्हा प्रशासन फेरविचार करू शकते.