१४३ कोटींवर मिळाले तब्बल ११३ कोटींचे व्याज

शहराची तहान भागविण्यासाठी जायकवाडीहून औरंगाबादपर्यंत समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेला १४३ कोटींचा निधी दिला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहराची तहान भागविण्यासाठी जायकवाडीहून औरंगाबादपर्यंत समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेला १४३ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीवर तब्बल ११३ कोटींचे व्याजच जमा झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महापालिकेने मूळ रक्कम बँकेत एक वर्षासाठी फिक्स डिपॉझिट केली. दरवर्षी याची मुदत वाढविण्यात येते. त्यावर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज मिळत आहे. २५७ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत अक्षरश: पडून आहेत. शहरात पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. युद्धपातळीवर मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू करावे, अशी अचानक मागणी आज महापालिकेतील भाजपच्या पदाधिकाºयांतर्फे करण्यात आली. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
शहरातील पाणीपुरवठ्याचे मनपाकडून खाजगीकरण करण्यात आले होते. खाजगी कंपनीमार्फतच मुख्य जलवाहिनीचे काम करून घेण्यात येत असताना अचानक कंपनीची हकालपट्टी करण्यात आली. मागील दीड वर्षापासून शहराचा पाणीपुरवठा महापालिकेतर्फेच सांभाळण्यात येत आहे. काही महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद युटिलिटी कंपनीने आम्हाला आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी मनपा सभागृहात द्यावी, अशी विनंती केली. या विनंतीला केराची टोपली दाखविण्यात आली. बुधवारी अचानक स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल, उपमहापौर विजय औताडे यांनी समांतर जलवाहिनीचा मुद्या उपस्थित केला. मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम कोणीही करावे, पण या शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणी आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली. युटिलिटी कंपनी आणि मनपा यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दोघांनी सहमतीने लवादही स्थापन केला आहे. शहराच्या हितासाठी न्यायालय, लवादाच्या बाहेर जाऊन वाद संपुष्टात आणावा आणि काम सुरू करावे, असे दोघांनी कंपनीचे नाव न घेता सूचित केले. आजपर्यंत आम्हाला समांतरच्या मुद्यावर बोलण्याची कुठे संधीच मिळाली नाही. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दक्षता समितीच्या बैठकीत हा मुद्या आम्ही खा. चंद्रकांत खैरे यांच्यासमोर मांडला असल्याचेही बारवाल, औताडे यांनी नमूद केले.
केंद्र व राज्य शासनाने महापालिकेला समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी १४३ कोटींचा निधी दिला होता. जेव्हा निधी मिळाला तेव्हा प्रकल्पाची मूळ किंमत ४०० कोटी होती. नंतर मनपाने हा प्रकल्प पीपीपी मॉडेलवर नेला. यात खाजगी कंपनीला आणण्यात आले. ४०० कोटींचा प्रकल्प १००० कोटींपर्यंत नेण्यात आला.