जिल्ह्यातील १४४५ अंगणवाड्या बंदच

मानधनवाढीच्या मागणीसाठी ११ सप्टेंबरपासून राज्यभरातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस बेमुदत संपावर गेल्याने जिल्ह्यातील १६६३ पैकी १४४५ अंगणवाड्या गेल्या १५ दिवसांपासून बंद आहेत.

मारोती जुंबडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मानधनवाढीच्या मागणीसाठी ११ सप्टेंबरपासून राज्यभरातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस बेमुदत संपावर गेल्याने जिल्ह्यातील १६६३ पैकी १४४५ अंगणवाड्या गेल्या १५ दिवसांपासून बंद आहेत. परिणामी या अंगणवाड्यांमध्ये शिक्षणासाठी येणाºया चिमुकल्यांची गैरसोय होत असल्याचा प्रकार जिल्हाभरात पहावयास मिळत आहे.
जिल्ह्यातील ६ वर्षापर्यंतची बालके, गरोदर महिला, स्तनदा माता व किशोरी मुलींच्या आहार, पोषण व आरोग्य सेवा विषयीच्या विविध सेवांची अंमलबजावणी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कार्यालयाच्या वतीने अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून करण्यात येते. अंगणवाडी केंद्राच्या सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्यावर या सेवांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे़ जिल्ह्यामध्ये १ हजार ६६३ अंगणवाडी केंद्र आहेत़ या केंद्रामध्ये ० ते ६ वर्षे वयोगटातील १ लाख २८ हजार १४५ बालके शिक्षण घेतात़
या बालकांसाठी या अंगणवाड्यांमध्ये १ हजार ६४४ अंगणवाडी सेविका व १ हजार ४८८ मदतनीस कार्यरत आहेत़ ११ सप्टेंबरपासून जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आपल्या मानधनात शासनाने वाढ करावी, या प्रमुख मागणीसाठी संपावर गेल्या आहेत़
अंगणवाडी सेविकांना शासनाच्या वतीने ५ हजार रुपये, मदतनिस यांना २ हजार ५०० रुपये मानधन दिले जाते़ तर मिनी अंगणवाडी सेविकांना ३ हजार २५० रुपये मानधन दिले जाते़ अंगणवाडी सेविकांच्या या संपामुळे शासनाने अंगणवाडी सेविकेला १ हजार ५०० रुपये, मदतनीस यांना १ हजार रुपये व मिनी अंगणवाडी सेविकेच्या मानधनात १२५० रुपयांची वाढ केली़ परंतु, जोपर्यंत शासनाकडे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार मानधनात वाढ होत नाही़ तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका अंगणवाडी सेविकांच्या वतीने घेण्यात आली आहे़ त्यामुळे शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने २० सप्टेंबर रोजी एक आदेश काढला़
या आदेशामध्ये शहरी व ग्रामीण अंगणवाडी केंद्रातून करण्यात येणारी आहार पुरवठा ही आवश्यक सेवा असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार कोणत्याही परिस्थितीत बालकाची आहार पोषणाची सेवा बंद ठेवता येत नाही़ अशा परिस्थितीत तात्पुरत्या स्वरुपात व कायमस्वरुपी व्यवस्था होईपर्यंत अंगणवाडी केंद्राच्या आहार पुरवठ्याची सेवा किमान शासनाच्या इतर विभागातील नागरी व ग्रामीण स्थानिक कर्मचाºयांच्या सहाय्याने विनाखंड सुरळीत ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला़ तसेच आदेश जिल्ह्यातील महिला व बालविकास विभागाला दिले़ आदेश प्राप्त होऊन पाच दिवस उलटले आहेत़
परंतु, या विभागाला अद्यापही १४४५ अंगणवाड्यांत पर्यायी व्यवस्था करण्यात यश आलेले नाही़ त्यामुळे १ हजार ४४५ अंगणवाड्या गेल्या १५ दिवसांपासून बंद आहेत़ परंतु, महिला व बालविकास विभागाला याचे सोयरसुतक राहिलेले नाही़ या विभागाच्या थंड कारभाराचा ० ते ६ वर्षे वयोगटातील जवळपास १ लाख बालकांना फटका बसला आहे़
त्यामुळे या विभागाने तातडीने पावले उचलत पर्यायी व्यवस्था करावी किंवा अंगणवाडी सेविकांचा संप मिटविण्यासाठी शासनस्तरावर ठोस पावले उचलवीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे़