१५ थकबाकीदारांची मालमत्ता होणार जप्त

शिरीष शिंदे , बीड
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत सहकार न्यायालयात जिल्ह्यातील १५ थकबाकीदार संस्थेच्या संचालक व सभासंदाविरुद्ध खटले दाखल करण्यात आले होते. सहकार न्यायालयाने त्यांच्या विरुद्धचे डिक्री सर्टिफिकेट दिले असल्याने आता सदरील १५ थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्तीचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. कर्ज भरण्यासंदर्भात नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. कर्ज न भरल्यास आता थेट जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासकीस मंडळाचे अध्यक्ष डी.बी. मुकणे यांनी दिली.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून विविध संस्थांनी कोट्यावधीचे कर्ज घेतले होते. एकूण ४४५ संस्थांनी १७८ कोटी ५९ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी ३५४ संस्थांकडे १२३ कोटी ५९ लाख रूपये कर्ज आहे. यातील ४० संस्थांना बँकेच्या वतीने वारंवार नोटीसा पाठविण्यात आल्या मात्र त्यांनी कर्ज न भरल्याने औरंगाबादच्या सहकार न्यायालयात दावे दाखल केले होते. या ४० संस्थांकडे ७६ कोटी ५४ लाख रुपयांची थकबाकी आहे़ थकीत बाकी तात्काळ भरावी या आशाच्या या नोटिसा होत्या मात्र त्यांनी कर्जाचा भरणा केला नसल्याने त्यांची जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे.
मयत कर्जदारांच्या कुटुंबीय, वारसदाराकडून वसूली
डीसीसी बँकेमार्फत ज्यांनी-ज्यांनी कर्ज घेतले आहेत त्यांना नोटीसा देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. जवळपास सर्वांना नोटिसा मिळाल्या आहेत. संस्थेचे संचालक मयत झाले असतील तर त्यांचे वारसदार,कुटुंबियाकडून कर्जाची वसूली होणार आहे. डीसीसीमार्फत अनेक संस्थांनी कर्ज घेतले आहे. जुन्या सर्व थकबाकीदारांची माहिती काढली जात आहे व नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने थकबाकीदारांना नियम १०७ अंतर्गत डिमांड नोटीस पाठविण्यात आली आहे़ सर्व थकबाकीदारांनी कर्ज भरावे, असे आवाहन प्रशासक मुकणे यांनी केले आहे़
सहकार न्यायालयात खटले दाखल केल्यानंतर दोन्ही पक्षाच्या वतीने चार्टड अकाँऊटंट मार्फत खाते उताऱ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेशित केले जाते. ही पध्दत वेळखाऊ आहे़ दावे लवकरात लवकर निकाली काढले जावेत यासाठी दावा न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वी बीड येथूनच चार्टर्ड अकाँऊटंट मार्फत खाते उताऱ्यांची पडताळणी करण्यात आली असल्याचे प्रशासक डी.बी. मुकणे यांनी सांगितले. त्यामुळे खटला दाखल झाल्यानंतर फारशा अडचणी भासणार नसल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.