एकनाथ शिंदेच्या खात्याकडून औरंगाबादेत १५० कोटींचा निधी; सर्वाधिक ५७ कोटी शिरसाटांना दिले

ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे, ती कामे मंजूर होऊन पूर्ण होत आली आहेत.

औरंगाबाद : राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे शहरातील आमदारांना १५० कोटींच्या कामांचा धनलाभ झाला असून, त्यांच्या बंडखोरीनंतर सुमारे ३० कोटींची कामे अधांतरी राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे, ती कामे मंजूर होऊन पूर्ण होत आली आहेत. ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही, त्या कामांबाबत काय होईल, हे आताच सांगणे अवघड आहे. शिंदे यांच्यासोबत जिल्ह्यातील पाच आमदारांनी बंडखोरी केली आहे. त्यातील आ. संजय शिरसाट यांना ५७ कोटींचा निधी शिंदे यांनी दिला. प्रदीप जैस्वाल यांना १५ कोटींचा निधी दिला. शहरातील विविध विकासकामांसाठी शिंदे यांनी मागील तीन वर्षांत सुमारे १५० कोटींचा निधी दिला. त्यातील सर्वाधिक ५७ कोटींची कामे एकट्या पश्चिम मतदारसंघात झाली. शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ३० कोटींच्या कामांना खीळ बसू शकते.

नगरविकास खात्याने शहरातील लोकप्रतिनिधींना निधी दिल्याची माहिती नगरपालिका प्रशासनाच्या आकडेवारीतून समोर आली. शिरसाट, जैस्वाल, भुमरे या तीन बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात ७३ कोटींचा निधी मंजूर केला. तसेच अंबादास दानवे, माजी खा. चंद्रकांत खैरे यांना २७ कोटींचा निधी मंजूर केला. ११४ कोटींच्या निधीतील विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. आणखी ३० कोटींची कामे शिल्लक असल्याचे कळते. आता शिंदे यांच्याकडून नगरविकास खाते काढून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेली कामे अधांतरी राहण्याची चर्चा आहे. रमेश बोरनारे, उदयसिंग राजपूत, अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघातील निधीचा आकडा वेगळा आहे. तसेच खा. इम्तियाज जलील, आ. हरिभाऊ बागडे, आ. अतुल सावे, आ. सतीश चव्हाण यांनाही मागणीनुसार काही प्रमाणात निधी मिळाला.

प्रशासकीय मान्यतेसाठी अधिकारी मुंबईला
जिल्ह्यातील कामांसाठी जलसंपदा, नगरपालिका प्रशासनातील अधिकारी मंगळवारी मुंबईला रवाना झाले. जलसंपदा खात्याचे अध्यादेश निघाले असले तरी किती कामांना मंजुरी मिळते, हे या आठवड्यात समोर येईल.

पीडब्ल्यूडीला १५० कोटींच्या मान्यता
पीडब्ल्यूडीच्या १५० कोटींच्या कामांना मार्चमध्येच मान्यता मिळाली आहे. उर्वरित कामांच्या मान्यता मागील पंधरवड्यात पूर्ण झाल्या आहेत. सध्या कुठल्याही मंजुरीसाठी प्रस्ताव नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.