१५१ महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द होणार?

. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या तब्बल १५१ महाविद्यालयांनी किमान निकष पूर्ण केले नसल्यामुळे टप्प्याटप्प्याने संलग्नीकरण रद्द करण्याची नोटीस प्रशासनाने बजावली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या तब्बल १५१ महाविद्यालयांनी किमान निकष पूर्ण केले नसल्यामुळे टप्प्याटप्प्याने संलग्नीकरण रद्द करण्याची नोटीस प्रशासनाने बजावली. या नोटीसला ३० दिवसांच्या आत कार्यालयास खुलासा करण्याचे आदेश दिले. नोटीस दिलेल्यांमध्ये २९ अनुदानित महाविद्यालयांसह प्रस्थापितांच्या महाविद्यालयांचा समावेश असल्याचे समजते. या नोटिसांमुळे संस्थाचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
विद्यापीठाने २० व २१ जून रोजी झालेल्या विद्यापरिषदेच्या बैठकीत महाविद्यालय चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व तरतुदींची पूर्तता करणाºया महाविद्यालयांनाच संलग्नता देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार महाविद्यालय संलग्नता नूतनीकरण समितीने संबंधित महाविद्यालयांची पाहणी करून अनिवार्य मूलभूत सुविधा आणि इतर आवश्यक सुविधा या दोन गटांमध्ये वर्गवारी करून महाविद्यालयांचे मूल्यांकन केले आहे. या मूल्यांकनात किमान गुण न मिळविलेल्या तब्बल १५१ महाविद्यालयांना टप्प्याटप्प्याने संलग्नता रद्द का करण्यात येऊ नये, अशा आशयाच्या नोटिसा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलम १२० (१)(२) अन्वये पाठविल्या आहेत. या नोटिसांमध्ये विद्यापरिषदेच्या निर्णयाचा उल्लेख असून, ३० दिवसांमध्ये समर्पक खुलासा न करणाºया महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द समजण्यात येईल, असेही यात म्हटले आहे. याविषयी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
विद्यापीठाच्या इतिहासामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्यासंदर्भात नोटिसा बजावण्यात आल्या नव्हत्या. कुलगुरू डॉ. बी. ए . चोपडे यांनी विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन दुकानदारी करणाºया संस्थाचालकांना चाप बसविण्याचा पहिल्यांदाच यशस्वी प्रयत्न केला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात संस्थाचालकांचा मोठा दबाव कुलगुरूंवर येण्याची शक्यता आहे. यात कुलगुरूंनी नियमानुसार निर्णयावर ठाम राहिल्यास कागदांवर चालणारी महाविद्यालये बंद होण्याची शक्यता आहे.
बड्या संस्थाचालकांचा समावेश
विद्यापीठ प्रशासनाने संलग्नता रद्द करण्यासंदर्भात नोटीस बजावलेल्या महाविद्यालयांमध्ये माजी मंत्री, आमदार, माजी आमदारांसह प्रस्थापित संस्थाचालकांचा समावेश असल्याचे समजते. संलग्नता नूतनीकरण समितीला मूल्यांकन करताना होय/ नाही, अशा पद्धतीची प्रश्नावली असल्यामुळे महाविद्यालयाचे वास्तव मांडता आले. नवीन कायद्यानुसार महाविद्यालयात किमान सुविधा उपलब्ध नसतील तर त्या महाविद्यालयांना कोणीही वाचवू शकणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.