कच्च्या पावत्यांवर १६ लाखांची खैरात

पाथरी : सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महसूल विभागाने मग्रारोह योजनेच्या कायद्याचा सर्रास भंग करीत मनरेगाच्या निधीची रस्ता कामात अक्षरश: खैरात वाटली.

विठ्ठल भिसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी : सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महसूल विभागाने मग्रारोह योजनेच्या कायद्याचा सर्रास भंग करीत मनरेगाच्या निधीची रस्ता कामात अक्षरश: खैरात वाटली. बनावट हजेरी पत्रके तर तयार केलीच. त्याच बरोबर बोगस पुरवठादारांना कच्या पावत्यावर लाखोंची कुशल देयके पारित केली. १६ लाखांच्या मलिद्यावरही या बोगस पुरवठादारांनी डल्ला मारला आहे. या प्रकरणातही दोन्ही महसूल व बांधकाम यंत्रणेला जबाबदार धरून दोषी ठरविण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाने २००८ पासून राज्यात मनरेगा ही महत्त्वाकांक्षी लेबर बजेटेड योजना महाराष्ट्रात अंमलात आणली. मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी या योजनेतून मिळाली खरी. मात्र मनरेगाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने मजुरांच्या मजुरीवर तर घाला घातलाच, त्याच बरोबर ठेकेदारांना हाताशी धरून योजनेला कुरण बनविले गेल्याचे चित्र उघड झाले आहे. पाथरी तालुक्यात यंत्रणा स्तरावर काम करताना सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल विभागाने शेतरस्ता कामात अक्षरश: अंधाधुदी केली. दोन वर्षात ८ कोटींची कामे मंजूर करून ठेकेदारांमार्फत सुरू केली. यासाठी बनाट हजेरीपत्रके तयार करण्यात आले. गावातील काही जणांना हाताशी धरून मजुरांची खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत न उघडता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत उघडून येथेही नियमांचा भंग करीत गैरव्यवहार करण्यास सोयीचे केले. कुशल देयके (साहित्यांचा खर्च), दरपत्रक व निविदा तर सोडाच बोगस ठेकेदार यांच्या नावावर कोणतीही शहानिशा न करता लाखोंची देयके पारित केली. तालुक्यात करण्यात आलेल्या जवळपास २७ कामात हा प्रकार सर्रास घडला गेला आहे. सध्या वाघाळा, बाभुळगाव येथील तीन शेतरस्त्यांच्या कामात झालेल्या चौकशीत काही बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने तीनही शेतस्त्यांची कुशल देयके जसे की, वाहतूक, दबई आणि पाईप खर्चासाठी कोणतेही दरपत्रक मागविले नाही. तर ज्या एजन्सीच्या नावे कुशल रक्कम वर्ग केली आहे, त्या एजन्सी किंवा साहित्य पुरवठादारांकडे शासनाचा व्हॅट नंबर, शॉप इन्स्पेक्टरचा परवाना, आयकर नोंदणीचा कोणताही परवाना नसताना १५ लाख ९० हजार १९० रुपयाचे पेमेंट अदा केले. या प्रकरणातही तक्रार निवारण प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी दोन्ही यंत्रणेला जबाबदार धरले आहे. त्याच बरोबर कामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या एमबीवर पेमेंंटसाठी पुढे पाठविल्याचा शिक्का मारलेला आहे. मात्र पासिंग रक्कम लिहिली गेली नाही. तर काही बिलासाठी नव्याने एमबी रेकॉर्ड तयार करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
वाघाळा, बाभूळगाव भाग २ मध्ये कुशल देयकाची रक्कम अदा करतानाही खर्च २ लाख १५ हजार ४०० रुपये आहे. तर उपलब्ध पुस्तिकेवर नोंदविलेला एकूण खर्च १ लाख १६ हजार १८५ एवढाच आहे. त्यामुळे या खर्चातही शंका निर्माण करण्यात आली आहे. दरम्यान, मनरेगाच्या रस्ता कामातील झालेल्या अनिमितता व गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर झाला आहे. या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन कारवाई होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या या मोजक्याच कामांची माहिती समोर आली असताना अन्य किती कामांमध्ये अनियमितता झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. जिल्हाधिकारी पी. शिवा शंकर यांनी या प्रकरणी लक्ष घातल्यास महत्त्वपूर्ण माहिती समोर येणार आहे. महसूल व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोन्ही शासकीय यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन केलेली बनवेगिरी चव्हाट्यावर आल्याने या यंंत्रणेच्या संपूर्ण कामांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मग्रारोहयो अंतर्गत यापूर्वीही जिल्ह्यात अनेक कामांमध्ये अनियमितता झाली होती. परंतु, या प्रकरणात कडक कारवाई झाली नसल्याने व महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदार आणि राजकारण्यांशी लागेबांधे असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणामध्ये चुप्पी साधली होती. परिणामी कामातील अनियमिततांचे प्रकार वाढत गेले. आता या प्रकरणात चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार तातडीने कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा या प्रकरणातही महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कचखाऊ भूमिका घेतल्यास अशी प्रवृत्ती वाढणार आहे. ( समाप्त)