इसारवाडीतील सिट्रस इस्टेटच्या उभारणीसाठी कृषी विभागाकडून १७ कोटी २२ लाखांची मागणी

मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यात ४० हजार ८८६ हेक्टरवर मोसंबीच्या बागा आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : पैठण तालुक्यातील इसारवाडी येथे मंजूर झालेल्या सिट्रस इस्टेट उभारणीसाठी कृषी विभागाने शासनाकडे १७ कोटी २२ लाखांचा निधी मागितला आहे. या निधीतून प्रशासकीय इमारत, उच्च तंत्रज्ञान रोपवाटिका, अवजारे बँक, माती, पाणी चाचणी प्रयोगशाळेसह विविध बाबींवर खर्च प्रस्तावित करण्यात आला.

मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यात ४० हजार ८८६ हेक्टरवर मोसंबीच्या बागा आहेत. यासोबतच गेल्या काही वर्षांपासून मोसंबी बागांची लागवड सतत वाढत आहे. विद्यमान मोसंबी बागायतदार शेतकऱ्यांची संख्या ३१ हजार ६४० हून अधिक आहे. मराठवाड्यात मोसंबीवर संशोधन व्हावे, तसेच शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीची मोसंबीची कलमे मिळावी आणि मोसंबी बागायतदारांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या मागणीची दखल घेत गतवर्षी राज्य सरकारने पैठण येथे सिट्रस इस्टेट उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पैठण येथील जमीन या प्रकल्पासाठी योग्य नसल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत स्पष्ट झाल्यानंतर तसा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. यानंतर शासनाने कृषी विभागाच्या सल्ल्यानुसार पैठण येथील सिट्रस इस्टेट हा प्रकल्प इसारवाडी येथे उभारण्यास मंजुरी दिली.

हा प्रकल्प उभारणीसाठी कृषी अधिकारी रामनाथ कार्ले यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली गेली. सुरुवातीला सिट्रस इस्टेट उभारणीसाठी २२ कोटी रुपयांचा निधी कृषी विभागाला प्राप्त झाला होता. इमारत बांधकामासाठी १९ कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आले होते. सिट्रस इस्टेट प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने १७ कोटी २२ लक्ष रुपयांची मागणी शासनाकडे केली आहे.

या कामावर होणार १७ कोटींचा खर्च
या निधीतून उच्च तंत्रज्ञान आधारित रोपवाटिका स्थापन करणे, प्रशासकीय कार्यालयाची इमारतीसाठी ४ कोटी १० लाख रुपये, कलेक्टशन, ग्रेडिंग, कोटिंग, पॅकिंग, साठवणूक युनिट स्थापना करण्यासाठी ३ कोटी ९१ लाख रुपये, अवजारे बँकेच्या स्थापनेकरिता दीड कोटी रुपये, माती, पाणी, ऊती व पाने चाचणी प्रयोगशाळा आणि जीवाणू खते उत्पादन करण्यासाठी दीड कोटी रुपये, संशोधन व निवड पद्धतीने संत्रा वाण विकसित करण्यासाठी १५ लाख रुपये, खेळते भांडवल यासाठी ४ कोटी ५० लाख रुपये, शेतकरी प्रशिक्षण व तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिकाकरिता २५ लाख रुपये आणि संकीर्ण खर्च म्हणून १ कोटी ३० लाख रुपये खर्च प्रस्तावित करण्यात आले.