१७१ शाळांमध्ये प्रवेश शून्य

औरंगाबाद : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील ३८१ शाळांपैकी आजही तब्बल १७१ शाळांमध्ये एकही प्रवेश झालेला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील ३८१ शाळांपैकी आजही तब्बल १७१ शाळांमध्ये एकही प्रवेश झालेला नाही. आतापर्यंत प्रवेशाच्या पाच फेऱ्या झाल्या असून, नोंदणी केलेल्या सर्वच शाळांमध्ये २ हजार ८६० जागा रिक्त राहिल्या आहेत. तथापि, शासकीय पातळीवर कितीही प्रयत्न झाले तरी आरटीई प्रवेशासाठी शाळांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले
आहे.
जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गत नोंदणी केलेल्या ३८१ शाळांमध्ये ५ हजार ५१६ जागा प्रवेशासाठी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. यापैकी २१० शाळांनी २ हजार ६५६ जागांवर विद्यार्थ्यांना पहिलीसाठी प्रवेश दिले आहेत. २५ टक्के जागांसाठी आतापर्यंत प्रवेश प्रक्रियेच्या पाच फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील अजूनही २ हजार ८६० जागा रिक्त राहिलेल्या आहेत. यामध्ये ग्रामीण भागातील शाळा अधिक असल्या तरी शहरामध्येदेखील आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यात आलेले नाहीत, याबद्दल विद्यार्थी व पालकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
परिणामी, शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांनी प्रवेशासाठी सहावी फेरी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील पालकांना आता उद्यापासून (१ ते ५ जुलैदरम्यान) बुधवारपर्यंत आॅनलाईन नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली
आहे.
यासंदर्भात पालक व आरटीई प्रवेशासाठी लढा देणाऱ्या संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार आॅनलाइन नोंदणी करतेवेळी घराजवळील शाळा गुगल मॅपवर न दिसणे, घराजवळील शाळांमध्ये रिक्त जागा असूनही लांबच्या शाळांना प्रवेश देणे, पालकांना प्रवेशाबाबतचे संदेश न मिळणे, प्रवेशपत्राची प्रिंट न निघणे, प्रवेश अर्ज केलेल्या शाळांमध्ये रिक्त जागा असूनही सोडतीमध्ये एकाही शाळेसाठी नाव न येणे आदी तांत्रिक त्रुटी आहेत. असे असले तरी या त्रुटींबरोबरच शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळाल्यानंतर काही ना काही कारण सांगून विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचेच धोरण शाळांकडून राबविले जात आहे. त्यामुळे जागा असूनही प्रवेश दिले जात नाहीत. आरटीई कायद्यानुसार प्रवेश दिला गेला नाही, तर शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येते. पण, अनेक शाळा शिक्षण विभागाच्या आदेशाला तसेच कारवाईला जुमानत नाहीत. त्यामुळेच २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशाच्या हजारो जागा रिक्त
आहेत.