स्मार्ट सिटीसाठी १७८ कोटी रुपयांची निविदा अंतिम

स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मास्टर सिस्टीम इंटिग्रेटरची (एमआयएस) १७८ कोटी रुपयांची निविदा अंतिम करण्यात आली असून, निविदेला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पाेरेशन कंपनी संचालक मंडळ नियुक्त उपसमितीच्या मान्यतेने एका आठवड्यात संबंधित कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्याचा निर्णय झाला आहे.

ठळक मुद्देतत्त्वत: मान्यता: एका आठवड्यात मान्यता घेऊन देणार कार्यादेश

औरंगाबाद : स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मास्टर सिस्टीम इंटिग्रेटरची (एमआयएस) १७८ कोटी रुपयांची निविदा अंतिम करण्यात आली असून, निविदेला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पाेरेशन कंपनी संचालक मंडळ नियुक्त उपसमितीच्या मान्यतेने एका आठवड्यात संबंधित कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्याचा निर्णय झाला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गुरुवारी सकाळी ११.३० वा. स्मार्ट सिटीचे मेंटॉर संजयकुमार यांनी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक घेतली. बैठकीत स्मार्ट सिटीचे सहा विषय ठेवण्यात आले होते. व्हिडिओ कॉन्फरन्स्ािंग बैठकीला महापौर नंदकुमार घोडेले, सभापती जयश्री कुलकर्णी, विरोधी पक्षनेत्या सरिता बोर्डे, आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, संचालक पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, उपसचिव जगदीप प्रसाद, भाऊसाहेब जगताप, अतिरिक्त आयुक्त संतोष कवडे आदींची उपस्थिती होती. शहरात सीसीटीव्ही बसविणे, दोन नियंत्रण केंद्र उभारण्यासह इतर कामांसाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने एमआयएसची निविदा काढली होती. परंतु लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे निविदेला मान्यता मिळाली नव्हती. बैठकीच्या सुरुवातीला सभापती कुलकर्णी, विरोधी पक्षनेत्या बोर्डे यांची संचालक म्हणून नियुक्तीचा ठराव मंजूर झाला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमधील चर्चेची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.
७२ शाळांमध्ये वाचनालय
स्मार्ट सिटी योजनेच्या स्मार्ट एज्युकेशन प्रकल्पांतर्गत महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, त्यांना सामान्य ज्ञानाची माहिती विविध पुस्तकांच्या वाचनातून व्हावी, या हेतूने प्रत्येक शाळेत वाचनालय विकसित करण्यात येईल. मनपाच्या ७२ शाळेत वाचनालय उभारण्यासाठी २ लाख ९ हजार ७०० रुपयांची तरतूद केली आहे. वाचनालयाची जबाबदारी प्रत्येक शाळेतील एका शिक्षकावर सोपविली जाईल. उन्हाळ्यात विद्यार्थ्यांसाठी राबविलेल्या विविध उपक्रमांवर १५ लाखांचा खर्च झाला, त्याला समितीने मान्यता दिली.
इलेक्ट्रिक बसचा प्रस्ताव शासनाकडे
५० इलेक्ट्रिक बसची खरेदी करण्यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर शहरातील कोणत्याही एका प्रमुख रोडवर एक इलेक्ट्रिक बस सुरू करावी, अशी सूचना मेंटॉर संजयकुमार यांनी बैठकीत केली. त्यासंदर्भात आता परिवहन समिती निर्णय घेणार आहे. स्मार्ट योजनेतून १०० सिटी बस शहरात सुरू करण्याचे नियोजन असले तरी एसटी महामंडळ, पालिका प्रशासनाला पूर्ण क्षमतेने १०० बसेस सुरू करता आलेल्या नाहीत. त्यातच एसपीव्हीला काही लाखांचा तोटा सहन करावा लागत असून ५० इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करण्याचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटी एसपीव्हीकडून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.
आगीच्या घटनेमुळे बैठकीला उशीर
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर भूमापन कार्यालयाच्या रेकॉर्डरूमला गुरुवारी सकाळी आग लागल्यामुळे काही वेळासाठी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. त्यामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला उशीर झाला.