मराठवाड्यात आचारसंहितेपूर्वी बांधकाम विभागाच्या २ हजार कोटींच्या कामांचा बार

मराठवाड्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ३०० कामांचे भूमिपूजन व सुमारे ५० कामांचे लोकार्पण २० सप्टेंबरपूर्वी करण्यात येणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी मराठवाड्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ३०० कामांचे भूमिपूजन व सुमारे ५० कामांचे लोकार्पण २० सप्टेंबरपूर्वी करण्यात येणार आहे. अंदाजे २ हजार कोटींच्या कामांचा बार आचारसंहितेपूर्वी उडणार आहे. दोन्ही विभागातील ५ हजार ७५५ कामांसाठी ३४ हजार ३७३ कोटींची कामे मंजूर आहेत.

गुरुवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड या विभागांच्या एकत्रित आढावा बैठकीनंतर बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण पत्रकारांशी बोलतांना म्हणाले, सव्वा दोन वर्षांत बांधकाम विभागाने ०३, ०४ हेड अंतर्गत मोठे पूल, रस्ते, इमारती बांधकामांत ९२ हजार कोटींचा निधी दिला. निवडणूक आचारसंहितेत कामे थांबू नयेत यासाठी अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया, वर्कऑर्डर व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात, भूमिपूजन, लोकार्पण करणे गरजेचे आहे. २० सप्टेंबरपूर्वी सर्व कामे मंजूर होऊन त्यांची वर्कऑर्डर देण्यासाठी तसेच रिक्त पदभरती, अनुकंपातून भरावयाच्या रिक्त जागा तातडीने भरण्याचे आदेश दिले. कंत्राटदारांची ५ हजार कोटींची थकबाकी आहे. ४ हजार कोटींचा निधी मध्यंतरी दिला. येणाऱ्या काळात बिले तातडीने देण्यासाठी अर्थ खात्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. सारथीचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासह शहरातील प्रशासकीय संकुलाचे कामही लवकरच सुरू होईल. असे चव्हाण यांनी नमूद केले.

७ हजार ४५८ किमी रस्ते खड्ड्यांत
दोन्ही प्रादेशिक विभागातील २२ हजार २५६ किलोमीटर लांबी असलेल्या रस्त्यांपैकी ७ हजार ४५८ किलोमीटर लांबीचे खड्डे भरण्यासाठी २३३ कोटींची वार्षिक तरतूद शासनाने केली आहे. येथील विभागात ८० टक्के, नांदेडमध्ये ९२ टक्के काम पूर्ण झाले. दर आठवड्यात मुख्य अभियंत्यांनी २ दिवस, अधीक्षक अभियंत्यांनी २, कार्यकारी अभियंत्यांनी ३ दिवस खड्डे दुरुस्ती तपासून अहवाल द्यावा. ३१ ऑगस्टपर्यंत खड्डे दुरुस्तीचे आदेश दिल्याचे चव्हाण म्हणाले.

आस्थापना मर्ज होणार नाही
बांधकाम विभागापेक्षा महामंडळ बळकट होत आहेत, यावर चव्हाण म्हणाले, निधी उपलब्ध करण्यासाठी वित्तीय संस्थांची मदत लागते. महामंडळाकडून निधी उपलब्ध होणे सोपे होते. विभागाची आस्थापना महामंडळाकडे जाणार नाही. तांत्रिक व्यवस्था उभी करणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय मेडिकल कॉलेजसाठी निधी उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू असून इमारतींची कामे वेळेत करण्याकडे लक्ष आहे.