२१ महिन्यांत गुुंडाळला योजनेचा गाशा

विकास राऊत , औरंगाबाद
सप्टेंबर २०११ पासून चर्चेत असलेल्या ७९२ कोटी रुपयांच्या समांतर जलवाहिनीच्या कामाबाबत ६ आॅगस्ट २०१४ रोजी तोडगा निघाला. पैठण ते नक्षत्रवाडीपर्यंत २ हजार मि. मी. व्यासाची जलवाहिनी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी टाकणार असल्याचे ठरले. कंपनीला या मार्गावर नवीन ग्राहकांना पाणी विकण्याच्या अटीवर योजनेला मंजुरी देण्यात आल्याचे माजी महापौर कला ओझा यांनी स्पष्ट केले होते. २१ महिन्यांत योजना गुंडाळली गेली आहे. अंदाजे २०० कोटी रुपयांनी योजनेचे काम महागले होते. कंपनीने केंद्र, राज्य शासनाकडून ही रक्कम मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करावा. त्याला पालिका सहकार्य करील. वाढीव रक्कम मनपा देणार नाही, असे तत्कालीन आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे म्हणाले होते.
कंत्राट रद्द करण्याची दिली होती धमकी
३० एप्रिल २०१३ पासून सुरू झालेला समांतरचा पत्रप्रपंच थांबला तो आॅगस्ट २०१४ मध्ये. पीपीपी मॉडेलवरील ही योजना असल्यामुळे नफा-तोट्याचा विचार न करता सुरू करण्यामागे एसीडब्ल्यूयूसीएल कंपनी तयार कशामुळे झाली. हे एसपीएमएल कंपनीने तेव्हा सांगितले नाही. महापालिकेने शहरासाठी तयार केलेल्या ७९२ कोटी रुपयांच्या समांतर जलवाहिनीची योजना २०० कोटी रुपयांऐवजी ४६२ कोटी ८० लाख रुपयांनी महागली आहे. ही रक्कम देणार कोण, योजनेला विलंब कुणामुळे झाला. या सगळ्यांवर परिणामकारी तोडगा काय हे सगळे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.
१ सप्टेंबरपासून २०१४ पासून खाजगीकरण..
शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल, दुरुस्तीची व वितरणाची, वीज बिल भरण्याची जबाबदारी एसीडब्ल्यूयूसीएलकडे दिली होती. कंपनीकडे मनपाचे ३०० व स्वत:चे ३००, असे ६०० कर्मचारी होते. त्यांचे वेतन कंपनी करीत होती. सध्या कंपनी ६५ अभियंत्यांकडून काम करून घेत आहे. २१ महिन्यांच्या काळात कंपनीतील अनेक कर्मचारी सोडून गेले. व्यवस्थापकदेखील बदलले.
हराच्या संपूर्ण पाणीपुरवठ्याचा सांभाळ करणाऱ्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने मागील २१ महिन्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे करून ठेवल्याची धक्कादायक बाब गुरुवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत उघड झाली. कंपनीने मनपाला किमान २०० कोटी रुपयांचा चुना लावल्याचे प्राथमिक चौकशीत निदर्शनास येत आहे. कंपनीच्या संपूर्ण कारभाराचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आश्वासन मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी दिले. मनपाची जाणीवपूर्वक कुठे फसवणूक होत असल्याचे पुरावे सापडताच फौजदारी कारवाईसुद्धा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनी कंपनीच्या गैरकृत्यांचा पर्दाफाश करायला सुरुवात केली. अनेक प्रश्न स्वतंत्र लेखापरीक्षक कैलास केसगीर यांना सर्वसाधारण सभेत अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. त्यांनी सर्वसाधारण सभेत कंपनीच्या घोटाळ्याचा पाढाच वाचायला सुरुवात केली. पाणीपट्टी आणि थकबाकीची वसुली कंपनीकडून करण्यात येत होती. कंपनीने ही रक्कम करारानुसार स्वत:च्या वैयक्तिक खात्यात जमा केली. नंतर ही रक्कम परस्पर दुसऱ्या बँकेतही वळती करून घेतली. कंपनीतील आणखी एका सहभागी कंपनीला १०२ कोटी रुपये उसणे देण्यात आले. या सर्व अनियमिततेचा अहवाल आपण मनपा प्रशासनाला वेळोवेळी दिला आहे. कंपनीने पाणीपुरवठा व देखभाल दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. याचा कुठेच ताळमेळ लागत नाही. मनपाच्या मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज यांनीही सांगितले की, कंपनीकडून अजून बरीच कागदपत्रे मिळालेली नाहीत.
जून २०१६ हा दिवस शहरासाठी महत्त्वाचा ठरला. समांतर जलवाहिनी या योजनेवरून गेल्या ६ वर्षांपासून सुरू असलेला वाद संपुष्टात आला. समांतर जलवाहिनीवरून सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या अर्थकारणाच्या राजकारणाचा एक अध्याय संपला आहे. २००५ पासून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलवाहिनीचे प्रस्ताव मनपा सभागृहात चर्चेला आले. शिवसेना आणि भाजपने विरोधाला न जुमानता २०१० पर्यंत जलवाहिनीच्या प्रस्तावाला मंजुरी घेतली. खा.चंद्रकांत खैरे विरोधात सर्व अशा पद्धतीने त्या योजनेवरून आजपर्यंत राजकारण सुरू होते.
भाजपच्या माजी महापौर विजया रहाटकर यांच्या काळात पीपीपी या मॉडेलवर ती योजना करण्याचा करार करण्यात आला. मंजुरी भाजपने दिलेली असताना शिवसेनेवर टीका करण्याचा प्रयत्न वारंवार होत गेल्यामुळे युतीमध्ये समांतर राजकारण पेटले. माजी महापौर अनिता घोडेले यांच्या काळात योजनेची निविदा मंजूर झाली. त्यावेळी सभापतीपदी भाजपचे राजू शिंदे होते. त्या काळात योजनेच्या करारात अनेक छुपे बदल झाले. युतीतील अंतर्गत राजकारणामुळे आणि अर्थपूर्ण वाटाघाटीतच समांतरची योजना बदनाम होत गेली. मनपाकडून कंपनीवर कुणीही नियंत्रक नव्हता. कंपनीने अनेक अधिकारी बदलले. प्रत्येक अधिकाऱ्याला नव्याने योजना समजावून सांगावी लागत असे. त्यामुळे सगळा गदारोळ सुरू झाला. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी ८ जानेवारी २०१५ रोजी योजनेच्या विरोधात रणशिंग फुंकले. खा. खैरे विरुद्ध पालकमंत्री, असे राजकारण योजनेतून सुरू झाले. शहर अभियंता सखाराम पानझडे, खा.खैरे यांच्यासह अनेकांना औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीमध्ये इंटरेस्ट’ असल्यावरून मनपाच्या सभागृहात गदारोळ झाला. दुसरीकडे भाजपने या २१ महिन्यांत सेनेला समांतरवरून नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला. किशनचंद तनवाणी यांच्या नेतृत्वात भाजपाने केलेल्या राजकारणामुळे सेनेला दणका बसला असून भाजप स्वतंत्र योजनेचा आराखडा बनवत आहे.
खाजगी कंपनीकडून पाणी वितरणाच्या ‘समांतर’चे कंत्राट अखेर मनपाने रद्द केले आणि समांतर पाणीपुरवठा खाजगीकरणविरोधी नागरी कृती समितीने पाच वर्षांपासून सुरू ठेवलेल्या चळवळीला मोठे यश मिळाले. आता ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर मनपाने पाणीपुरवठ्याचे पुनर्सार्वजनिकीकरण करावे. शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मनपाच्याच अहवालानुसार वार्षिक ४२ ते ५८ कोटींचा खर्च येतो. तेवढाच खर्च शहरवासीयांकडून पाणीपट्टीद्वारे वसूल करण्यात यावा, अशी आमची पहिली मागणी आहे.
मुंबई प्रांतिक नगरपालिका अधिनियम कलम ६३ मनपालाही लागू होतो. यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकेने समांतरसाठी खाजगी कंपनीशी केलेला करार मुळातच बेकायदेशीर होता. मुळात ३६० कोटींची ही योजना होती. त्यात ९० टक्के सरकार अनुदान देणार होते व फक्त ३६ कोटी मनपाने खर्च करायचे होते.७९२ कोटींची दर्शनी किंमत असली तरीही करारानुसार खाजगी कंपनीला मनपा २७५० कोटी देणार होती. याचा नागरिकांवरच मोठा बोजा पडणार होता. या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
-विजय दिवाण, सदस्य- समांतर पाणीपुरवठा
खाजगीकरणविरोधी नागरी कृती समिती