४८ तासांत औरंगाबाद विभागाला २१८ मे. टन ऑक्सिजन पुरवा

कोविड विषयक या सुमोटो याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले.

औरंगाबाद : प्रशासन करीत असलेल्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त करून कोरोनाच्या रुग्णांचे जीव वाचविण्यासाठी विभागाची गरज असलेले दररोज २१८ मेट्रिक टन प्राणवायू (ऑक्सिजन)चा पुरवठा येत्या ४८ तासांत नियमित उपलब्ध करण्याबाबत योग्य ती उपाययोजना करावी, असे निर्देश खंडपीठाने अन्न औषधी विभागाला दिले. 

कोविड विषयक या सुमोटो याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले. अपुऱ्या प्राणवायूमुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास तो राज्यघटनेच्या कलम २१ चा भंग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका निकालात म्हटले असल्याचे औरंगाबाद खंडपीठाने आजच्या आदेशात म्हटले आहे.

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रे यांनी व्यक्तिशः हजर होऊन कोविड रुग्णांवरील उपचारांसाठी आवश्यक आणि उपलब्ध प्राणवायू ( ऑक्सिजन) बाबत सविस्तर माहिती दिली. मराठवाड्यात दररोज किमान २१८ मेट्रिक टन प्राणवायूची आवश्यकता असते. याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला असल्याचे त्यांनी सांगितले. औरंगाबादेत मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांसह, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, वाशीम, अकोला आदी जिल्ह्यांतील रुग्णावर उपचार केले जातात, असेही विभागीय आयुक्तांनी खंडपीठास सांगितले. औरंगाबादेत मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार,वाशीम, अकोला आदी जिल्ह्यातील रुग्णांवर उपचार केले जातात असेही विभागीय आयुक्तांनी खंडपीठास सांगितले. 

सहायक पोलीस आयुक्त वानखेडे यांचा लेखी माफिनामा स्वीकृत
दुचाकीचालकांना हेल्मेट सक्तीबाबत खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा भंग केल्यामुळे येथील वाहतूक शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त सुरेश वानखेडे यांनी गुरुवारी पुन्हा लेखी माफीनामा सादर केला. तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी स्वीकारला. त्यानंतर वानखेडे यांनी स्वेच्छेने २१ हजार रुपये कोविड केंद्राला देत असल्याचे सुमोटो याचिकेवरील विशेष (स्पेशल) ऑनलाइन सुनावणी दरम्यान खंडपीठास सांगितले. कोविड विषयक या सुमोटो याचिकेवर पुढील बुधवारी (दि.१९) सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर यांनी आदींनी काम पाहिले.