२४ कोटींचे निधी वितरण रखडले

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २४ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होवून ३ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी या निधीचे तालुकानिहाय वितरण अद्याप झालेले नाही़ सदस्यांमधील अधिक निधी मागणीच्या राजकारणातून हे वितरण रखडल्याने विकास कामांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २४ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होवून ३ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी या निधीचे तालुकानिहाय वितरण अद्याप झालेले नाही़ सदस्यांमधील अधिक निधी मागणीच्या राजकारणातून हे वितरण रखडल्याने विकास कामांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे़
राज्य शासनाच्या वतीने दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दलित वस्त्यांचा विकास करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो़ यावर्षी परभणी जिल्हा परिषदेसाठी या अंतर्गत २४ कोटी रुपयांचा निधी ३ महिन्यांपूर्वी उपलब्ध झाला़ जि़प़च्या विषय समित्या गठीत झाल्या नसल्याने या निधीचे वितरण गेल्या महिन्यापर्यंत करता येत नव्हते़ परंतु, आॅगस्टच्या प्रारंभी विषय समित्यांच्या निवडी झाल्या़ त्यानंतर समितीची बैठक घेऊन तातडीने निधी खर्चाचे नियोजन करणे आवश्यक होते़ याकरीता संबंधित गावांची निवड करून याबाबतचे विकास आराखडे तयार करणे व त्या विकास आराखड्यात मान्यता देवून निधीची मागणी करणे गरजेचे असताना जिल्हा परिषद सदस्यांमधील अंतर्गत वादातून ही सर्व प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे़ जि़प़च्या समाजकल्याण समितीची ११ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली़
या बैठकीत या निधी वितरणाबाबत चर्चाही झाली़ परंतु, निर्णय मात्र झाला नाही़ परिणामी हा निधी सध्या पडून आहे़ निधी पडून राहण्यामागे सदस्यांमध्ये निधी मिळविण्यावरून निर्माण झालेली स्पर्धा कारण असल्याचे समजते़ समाजकल्याण समितीवरच्या सदस्यांना अधिक निधी हवा आहे तर अन्य काही पदाधिकारी व सदस्यांनी अधिक निधीची मागणी केली आहे़ गेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाच्या वेळी काही भागांमध्ये त्या भागातील समाजकल्याण सभापती असताना अधिक निधी गेला होता़ त्या भागात आता कमी निधी द्यावा, अशी काही सदस्यांची भूमिका आहे़ परंतु, त्या भागातील समितीचे पदाधिकारी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत़ यामुळे या निधीचे वितरण होवू शकलेले नाही़
निधी वितरणाच्या अनुषंगाने काही जि़प़ सदस्य, पदाधिकारी व महिला पदाधिकाºयांच्या पतींच्या बैठकींमध्ये अनौपचारिकरित्या निधी वाटपाबाबत निर्णय झाला़ परंतु, त्या निर्णयाला मूर्त स्वरुप येऊ शकले नाही़ त्यामुळे पुन्हा एकदा हा निधी प्रलंबित राहिला आहे़ परिणामी या निधीतून करण्यात येणाºया विकास कामांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे़