राज्यात २४ लाख बोगस विद्यार्थी पटसंख्या; औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल 

Aurangabad High Court: खंडपीठाचे शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

औरंगाबाद : राज्यातील शिक्षण विभागाने पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची आधार कार्डनुसार दुबार पडताळणी केली असता पुन्हा २४ लाख विद्यार्थी दुबार आढळल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ( Aurangabad High Court ) करण्यात आला आहे. राज्यभरातील दुबार पडताळणीचा अहवाल पुढील सुनावणीच्यावेळी सादर करण्याचे निर्देश न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एन. लड्डा यांनी शासनास दिले आहेत.

खंडपीठाने राज्य शासनासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला असून, आता या जनहित याचिकेवर ९ डिसेंबर २०२१ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. यामुळे पुनर्तपासणीच्या नावाखाली दुबार विद्यार्थ्यांचे प्रकरण थंड बस्त्यात घालण्यास खीळ बसली आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण :
ब्रिजमोहन धीरजप्रसाद मिश्रा यांनी ॲड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटल्यानुसार २०११ साली झालेल्या पटपडताळणीत विद्यार्थ्यांची सुमारे २० लाख नावे दुबार आढळली होती. त्यावरून दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी शासनाने संंबंधितांवर फौजदारी कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याअनुषंगाने कोणतीही कारवाई झाली नाही. यानंतर विद्यार्थ्यांची बोगस नोंदणी होऊ नये यासाठी शासनाने ३ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सरल प्रणालीद्वारे संच मान्यतेसाठी यंदा विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीची सक्ती केल्यानंतर राज्यभरात पहिली ते बारावीमध्ये सुमारे २४ लाख विद्यार्थ्यांची दुबार नोंदणी (दोनदा नावनोंदणी) केल्याचे आढळले असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे. बीड जिल्ह्यात प्राथमिक विभागात १६०६३ बोगस विद्यार्थ्यांची नोंदी झाल्याचे आढळले. तसा अहवाल शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठविला. तर नांदेडमध्ये ४५०००, परभणीत १४००० आणि लातूरमध्ये १७००० बोगस विद्यार्थ्यांच्या नोंदी झाल्याचे आढळले असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

फौजदारी कारवाई आणि निधी वसूल करा
विद्यार्थ्यांची दुबार नोंदणी करणारे संबंधित अधिकारी, संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक यांच्यावर फौजदारी व इतर अनुषंगिक कारवाई करून दुबार नोंदीद्वारे वाढीव शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, माध्यान्ह भोजन, गणवेष आदीसाठी शासनाकडून घेतलेल्या जादा निधीची वसुली कसूरदारांकडून करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. ॲड. देशमुख यांना ॲड. माजीद शेख आणि ॲड. रुपेश जांगडा सहकार्य करीत आहेत. शासनातर्फे सरकारी वकील डी.आर. काळे काम पाहत आहेत.

पुनर्तपासणीचे आदेश
सरल प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डवरील माहिती व शाळेतील पटावरील नोंदी यांच्यामध्ये तफावत आढळली आहे. अशा विद्यार्थ्यांचा डेटा सरल प्रणालीवरून प्राप्त करून त्याचा अहवाल शासनाला पाठविण्याचा आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्य प्रकल्प संचालकांना दिला आहे.