औरंगाबादमध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेत २५ कोटींचा घोटाळा

विविध योजनांमध्ये २५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारीकडे मागील अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष होत आहे.

ठळक मुद्देदुष्काळात भ्रष्टाचार दोषींवर कारवाई कधी होणार ?

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत कन्नड व इतर तालुक्यांत राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांमध्ये २५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारीकडे मागील अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हा नियोजन समिती, दिशा समितीच्या बैठकीत सदरील तक्रारीच्या अनुषंगाने चर्चा होतात. मात्र, सदरील प्रकरणात चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई केव्हा होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. 

विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे सदरील योजनेबाबत पुराव्यानिशी तक्रार करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता, कंत्राटदार, मुख्य लेखाधिकारी आदींवर तक्रारीत ठपका ठेवण्यात आला आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने योजनेच्या कामाकडे का लक्ष दिले नाही. पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याकडेही ही तक्रार देण्यात आली आहे. असे असतानाही चौकशी का होत नाही, असा सवाल २७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या जिल्हा व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत समिती अध्यक्षांनी केला. जिल्हा परिषद प्रशासनाने याबाबत खुलासा करताना सांगितले की, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला याप्रकरणी कळविण्यात आले आहे. पूर्ण पाणीपुरवठा योजनेबाबत सदरील तक्रार आहे. एखाद्या गावाबाबत सदरील तक्रार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काही पावले उचललेली नाहीत. 

जिल्ह्यात सर्व तालुक्यांत दुष्काळ 
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला आहे. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्याचे सर्वात मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. ४ लाख लोकांना सध्या टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. टँकर लॉबीवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय पेयजल योजनेत घोटाळा झाल्याच्या तक्रारीवर जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि विभागीय आयुक्तालय काहीही चौकशी का करीत नाही. दुष्काळात भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याचा संशय यानिमित्ताने बळावला आहे. 

कशासाठी आणली योजना 
गावातील सर्व नागरिकांना घरोघरी किमान ४० एलपीसीडी पाणी मिळावे, या हेतूने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना २०१० पासून सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश पाण्याच्या स्रोताची शाश्वती, पाण्याची गुणवत्ता व कुटुंब पातळीवर जलसुरक्षा यावर भर देणे आहे. १०० टक्के घरगुती नळ जोडण्याचा समावेश यात आहे. जलस्वराज्य प्रकल्पाच्या धर्तीवर गाव कृती आराखडा तयार करणे, गाव हगणदारीमुक्त असण्यासारख्या योजनेच्या अटी आहेत. योजनेसाठी भूसंपादन, महसूल व वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, जलसंपदा विभाग, रेल्वे व इतर विभागांची परवानगी आवश्यक आहे.