उत्पन्नाच्या २५ % आरोग्यावर खर्च

बापू सोळुंके, औरंगाबाद
शहरातील खाजगी आणि शासकीय आरोग्य यंत्रणेने टाकलेली कात आणि उपलब्ध झालेल्या अद्ययावत सुविधा, रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणारे दर आणि संपत चाललेली फॅमिली डॉक्टरची संकल्पना या पार्श्वभूमीवर लोकमत संपादकीय विभागाच्या वतीने शहरातील वैद्यकीय सेवांबाबत जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाने अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
६३ टक्के औरंगाबादकर आपल्या उत्पन्नापैकी सुमारे २५ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करीत आहेत, तर सुमारे २५ टक्के नागरिकांना वैद्यकीय उपचारासाठी ३५ टक्क्यांपर्यंत खर्च करावा लागत आहे. ७ टक्के नागरिक असे आहेत की, त्यांच्या उत्पन्नातील अर्धी रक्कम ही कुटुंबातील सदस्यांच्या औषधोपचारावर खर्च करतात. महानगरपालिकेची शहरात लहान रुग्णालये आहेत. मात्र, या रुग्णालयांची अवस्था बिकट असल्याने ती असून नसल्यासारखी आहेत. परिणामी, मनपा आरोग्यसेवेने सामान्य नागरिकांचा विश्वास गमावला आहे. केवळ पावणेसहा टक्के लोकच आजारी पडल्यास मनपाच्या दवाखान्यात जाणे पसंत करतात. खात्रीशीर उपचार मिळण्याचे ठिकाण म्हणून ३२.८५ टक्के नागरिकांनी घाटीची निवड केली. ५८ टक्के नागरिकांनी जवळच्या कोणत्याही रुग्णालयात, तर १७.१४ टक्के नागरिकांनी उपचारासाठी मोठ्या रुग्णालयात जाणे पसंत केले आहे. शहरातील खाजगी आणि घाटीसारख्या मोठ्या रुग्णालयात नवीन सुविधांची भर पडली आहे, याबाबत सुमारे ६४ टक्के लोक अनभिज्ञ आहेत. इमर्जन्सी आरोग्यसेवेची गरज भासते तेव्हा ४७ टक्के नागरिकांनी घाटीत, तर ५१ टक्के नागरिकांनी खाजगी रुग्णालयात जाण्याचा पर्याय निवडला आहे. एका नागरिकाने मनपा रुग्णालय नमूद केले. पूर्वी घरातील कोणतीही व्यक्ती आजारी पडल्यास त्यांच्यावरील उपचारासाठी एक डॉक्टर ठरलेला असायचा. त्यास ‘फॅमिली डॉक्टर’ असे संबोधले जाते.

आरोग्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष
आजारी पडल्यानंतर अथवा आजार तिसऱ्या अथवा चौथ्या टप्प्यात गेल्यानंतर रुग्ण दवाखान्यात जातो. तोपर्यंत फार उशीर झालेला असतो. तेव्हा डॉक्टरांचे प्रयत्नही अपुरे पडतात.
अशा प्रसंगांना दूर ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने वर्षातून एक वेळ विविध प्रकारच्या तपासण्या करून घेण्याचा सल्ला डॉक्टर मंडळी देतात. ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणात केवळ २५.७१ टक्के लोक हे कुटुंबातील व्यक्तींची दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करतात.
५२.८५ टक्के जण अशा प्रकारची तपासणी करीत नाहीत आणि ११.४२ टक्के नागरिकांनी आतापर्यंत कधीच आरोग्य तपासणी केली नसल्यााचे समोर आले आहे.
महानगरपालिकेची शहरात लहान रुग्णालये आहेत. मात्र, या रुग्णालयांची अवस्था बिकट असल्याने ती असून नसल्यासारखी आहेत. परिणामी, मनपा आरोग्यसेवेने सामान्य नागरिकांचा विश्वास गमावला आहे. केवळ पावणेसहा टक्के लोकच आजारी पडल्यास मनपाच्या दवाखान्यात जाणे पसंत करतात.
सुमारे २५ टक्के नागरिक वैद्यकीय उपचारासाठी त्यांच्या उत्पन्नाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत खर्च करतात तर ७ टक्के नागरिक ४५ टक्यापेक्षा अधिक रक्कम खर्च करीत असल्याचे समोर आले आहे.
इमर्जन्सी आरोग्यसेवेची गरज भासते तेव्हा ४७ टक्के नागरिकांनी घाटीत, तर ५१ टक्के नागरिकांनी खाजगी रुग्णालयात जाण्याचा पर्याय निवडला आहे. एका नागरिकाने मनपा रुग्णालय नमूद केले.
शहरातील खाजगी आणि घाटीसारख्या मोठ्या रुग्णालयात नवीन सुविधांची भर पडली आहे, याबाबत सुमारे ६४ टक्के लोक अनभिज्ञ आहेत.
केवळ पावणेसहा टक्के लोकच आजारी पडल्यास मनपाच्या दवाखान्यात जाणे पसंत करतात.
खात्रीशीर उपचार मिळण्याचे ठिकाण म्हणून ३२.८५ टक्के नागरिकांनी घाटीची निवड केली.
६८ टक्के नागरिक म्हणतात फी खूप जास्त
शहरातील खाजगी रुग्णालयाकडून आकारण्यात येणारी फी खूप जास्त असल्याचे ३१.४२ टक्के नागरिकांना वाटते, तर ३७.१४ टक्के जणांना वैद्यकीय सेवेचे दर जास्त असल्याचे वाटते, तर ३१ टक्के नागरिकांनी वैद्यकीय उपचारासाठी आकारले जाणारे शुल्क समाधानकारक असल्याचे नमूद केले आहे.
७३ टक्के नागरिक आरोग्य विम्यापासून दूर
वैद्यकीय उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असला तरी सुमारे ६८ टक्के लोक आरोग्य विम्यापासून दूर असल्याचे सर्वेक्षणातून निष्पन्न झाले आहे. एवढेच नव्हे तर ४.२८ टक्के लोकांना आरोग्य विमा ही संकल्पनाच माहीत नाही. २७ टक्के लोकांनी आरोग्य विम्याचे छत्र घेतले आहे.