पुलांना २५०० कोटी
By Admin | Published: October 7, 2016 12:40 AM2016-10-07T00:40:38+5:302016-10-07T01:26:30+5:30
विकास राऊत , औरंगाबाद राज्यासह मराठवाड्यातील जुन्या पुलांमुळे वाहतुकीला मोठा धोका निर्माण झाला असून, नवीन पूल बांधण्यासाठी २ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद येत्या वर्षासाठी करण्यात आल्याचे
विकास राऊत , औरंगाबाद
राज्यासह मराठवाड्यातील जुन्या पुलांमुळे वाहतुकीला मोठा धोका निर्माण झाला असून, नवीन पूल बांधण्यासाठी २ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद येत्या वर्षासाठी करण्यात आल्याचे बांधकाम तथा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. तसेच राज्यात पावसामुळे वाहून गेलेल्या रस्त्यांसाठी २ हजार कोटी रुपये लागतील, असा प्राथमिक अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
मराठवाड्यासाठी नियोजित मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी बांधकाममंत्री पाटील हे शहरात आले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांच्याशी संपर्क साधून मराठवाड्यातील अतिवृष्टी आणि रस्ते विकासप्रकरणी काय अनुदान देणार, याप्रकरणी विचारणा करण्यात आली. रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील पूल अतिवृष्टीत वाहून गेल्यानंतर झालेल्या दुर्घटनेनंतर राज्यातील सर्व जुन्या पुलांची पाहणी करण्याचे आदेश बांधकाममंत्र्यांनी दिले आहेत. मराठवाड्यात सर्व मिळून १ हजारांच्या आसपास लहान-मोठे पूल आहेत. त्यामध्ये ८१ पूल ब्रिटिश व निजामकालीन असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. जुने सर्व पूल नव्याने बांधावे लागणार असून, त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी अंदाजे ४०० कोटींची तरतूद होण्याचा अंदाज आहे.
बांधकाममंत्री पाटील म्हणाले, मराठवाड्यात सध्या पावसाचा जोर कमी झाला आहे. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर अतिवृष्टी झालेल्या पूर्ण जिल्ह्यांतील रस्ते, पुलांचा आढावा घेण्यात येईल. रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचे मूल्यांकन केल्यानंतर अंदाजपत्रकाच्या आधारे किती खर्च लागेल, याचा आकडा समोर येईल. सध्या तातडीने जेथे गरज असेल तेथे पॅचवर्क करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही ठिकाणी नव्याने रस्ते बांधणी करावी लागेल. एनएचएआय, सीआरएफ, पीडब्ल्यूडीच्या निधीतून काही रस्त्यांची कामे मराठवाड्यात सुरू आहेत. पुलांची पाहणी अजून सुरू आहे. त्यातच अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या रस्त्यांची कामे वाढली आहेत.
अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये नुकसान झाले आहे. त्यांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर पंचनामे होणे अपेक्षित आहे. २२ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला नाही. त्यांना शासनाने मदत करावी. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर सर्व चित्र समोर येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.