जिल्ह्यातील २५ हजार शालेय मुली उपस्थिती भत्त्यापासून वंचित

औरंगाबाद : मुलींमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुलींना प्राथमिक शिक्षण व समाजकल्याण विभागामार्फत उपस्थिती भत्ता दिला जातो. मात्र, कोरोनामुळे शाळा बंद असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाने गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून उपस्थिती भत्ता रोखला. मात्र, समाजकल्याण विभागाने तो वाटप केला आहे. दरम्यान, शासनाच्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील २५ हजार शालेय मुली उपस्थिती भत्त्यापासून वंचित राहिल्या आहेत.

शाळांमधील मुलींची गळती थांबावी, मुलींची उपस्थिती वाढावी, या उद्देशाने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून ३ जानेवारी १९९२ पासून आदिवासी मुलींसह दारिद्र्य रेषेखालील मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुलींना उपस्थिती भत्ता देण्याची योजना सुरू झाली. मात्र, प्राथमिक शाळा बंदच असल्याने सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात आदिवासी व अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्‍या व विमुक्‍त जमातीतील पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलींना उपस्थिती भत्ता देण्यास शासनाने असमर्थता दाखवली आहे.

औरंगाबाद प्राथमिक शिक्षण विभागाने मागील दोन वर्षांपूर्वी (सन २०१९-२०) जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील २७ हजार २१० मुलींना उपस्थिती भत्ता वाटप केला होता. त्यानंतर शासनाकडून ‘तूर्त थांबा आणि वाट पाहा’ असा संदेश मिळाल्यामुळे उपस्थिती भत्त्यापासून या मुली वंचित राहिल्या आहेत. दुसरीकडे, ५ वी ते १० वीपर्यंतच्या अनुसूचित जाती, विमुक्त व भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुलींना समाजकल्याण विभागामार्फत सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती दिली जाते. या विभागाने शाळा बंद असल्या तरी ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्यामुळे सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात ५ हजार २७३ मुलींना या शिष्यवृत्तीचे वाटप केले. राज्यात एकाच शासनाच्या अधिपत्याखालील दोन विभागांपैकी समाजकल्याण विभागाने उपस्थिती भत्ता वाटप केला, तर प्राथमिक शिक्षण विभागाने कोरोनाचे कारण देत तो थांबविला आहे.

चौकट..........................

व्हीजेएनटी, ओबीसीसाठी बजेटच नाही

इयत्ता ५ वी ते १० वीपर्यंतच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलींसाठी आर्थिक तरतूद मिळते, पण गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून विमुक्त व भटक्या जमाती प्रवर्गातील मुलींच्या उपस्थिती भत्त्यासाठी समाजकल्याण विभागाला आर्थिक तरतूदच प्राप्त होत नाही. सन २०१९ पासून सावित्रीबाई फुले उपस्थिती भत्त्यासाठी ओबीसी प्रवर्गातील मुलींचाही समावेश करण्यात आला. मात्र, या मुलीही उपस्थिती भत्त्यापासून वंचित राहिल्या आहेत.