अडीच हजार नागरिकांचे आक्षेप

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने मागील वर्षी औरंगाबाद महापालिकेस शहर विकास आराखडा सादर केला होता. या विकास आराखड्यात फेरबदल करून तो नागरिकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या आराखड्यावर शहरातील तब्बल अडीच हजार नागरिकांनी आक्षेप दाखल केले होते. आक्षेपांची सुनावणी घेण्यासाठी शासनाने समिती गठीत केली होती. समितीने २३ जून ते १९ जुलै २०१६ पर्यंत मौलाना आझाद रिसर्च सेंटर येथे सुनावणी घेतली.
मागील तीन दशकांमध्ये औरंगाबाद शहराची झपाट्याने वाढ लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने आगामी २० वर्षांसाठी शहर विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. २०१४ मध्ये या आराखड्याचे काम सुरू झाले. यासाठी शासनाने स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. २०१४ च्या अखेरीस विकास आराखडा तयार करून नगररचना उपसंचालक यांच्याकडे सादर करण्यात आला. नगररचना विभागाने आठ महिन्यांनंतर विकास आराखडा महापालिकेला सादर केला. महापालिकेने विकास आराखडा फेब्रुवारीमध्ये दुरुस्तीसह प्रकाशित केला. या आराखड्यावर नागरिकांच्या हरकती मागविण्यात आल्या. हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी चार शासकीय सदस्य तर तीन निमशासकीय सदस्य नियुक्त करण्यात आले. समितीने २३ जून ते १९ जुलैपर्यंत नागरिकांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेतले. महापालिकेने जेथे बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत, तेथे सुधारित आराखड्यात आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. जेथे वसाहती आहेत, तेथे खेळाची मैदाने, रुग्णालयांचे आरक्षण ठेवले आहे. शासनाच्या आराखड्यात ज्यांच्या जमिनी यलो होत्या, नंतर त्या ग्रीन झोनमध्ये टाकण्यात आल्या. रस्त्यांचे मार्ग चुकीच्या पद्धतीने बदलण्यात आले असल्याचा आरोप नागरिकांनी सुनावणीच्या वेळी केला होता.
यापूर्वीचे आराखडे
यापूर्वी औरंगाबाद शहरासाठी १९७५, १९९१ आणि २००२ साली विकास आराखडे तयार करण्यात आले. येणाऱ्या २० वर्षांचे नियोजन प्रत्येक आराखड्यात करण्यात येते.