‘जलसंधारण’च्या कामात २५.८२ कोटींचा भ्रष्टाचार; नकाशांचे डिजिटलायझेशन, कागदोपत्री दाखविले काम!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 7, 2024 01:32 PM2024-08-07T13:32:12+5:302024-08-07T13:35:20+5:30
मराठवाड्यात ३ जिल्ह्यांत पथदर्शी प्रकल्प म्हणून जलसंधारण योजनांच्या नकाशांचे डिजिटलायझेनचे काम हाती घेण्यात आले होते.
छत्रपती संभाजीनगर : मृद व जलसंधारण विभागाकडून मराठवाड्यात प्रायोगिक तत्त्वावर बीड, लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील योजनांच्या नकाशांचे डिजिटलायझेशन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. परंतु, हे काम कागदोपत्री झाल्याचे दाखवून सुमारे २५.८२ कोटी रुपयांची देयके काढली गेल्याची माहिती समोर आली आहे. या सर्व कामांची चौकशी करून संबंधिताकडून ही रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी बेरोजगार अभियंत्यांनी केली आहे.
मराठवाड्यात ३ जिल्ह्यांत पथदर्शी प्रकल्प म्हणून जलसंधारण योजनांच्या नकाशांचे डिजिटलायझेनचे काम हाती घेण्यात आले होते. यामध्ये २०१७पूर्वी व नंतरच्या कामांची माहिती डिजिटल स्वरुपात एकत्रित करणे, ‘माथा ते पायथा’नुसार कामांची माहिती उपलब्ध करून देणे, पाण्याचा ताळेबंद तयार करणे आणि सर्व योजनांची ऑनलाइन जिओ टॅग माहिती संकलित करण्यात येणार होती.
मोफत कामासाठी
मोजले पैसे!
- वास्तविक टोपोशीट Soft Copy मध्ये Survey of I- dia च्या वेबसाइटवर अगदी मोफत उपलब्ध असताना, एका टोपोशीटसाठी रुपये तीस हजार रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे.
- नकाशावर अस्तित्वातील योजना, प्रगतिपथावरील योजना, पूर्ण झालेल्या योजना, याचे कुठलेच मार्किंग केलेले नाही.
- सदरील नकाशे भूमी अभिलेख विभागाकडे अगदी नाममात्र शुल्कामध्ये उपलब्ध आहेत. ते नकाशे आणून ते जशास तसे छापून काम केल्याचे दाखवले आहे.
अधीक्षक अभियंता काय म्हणाले?
जलसंधारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता पी. परांडे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी कॉल केला असता, त्यांनी मी येथे नुकताच रूजू झालो आहे. यामुळे याविषयी मला आता काही सांगता येणार नाही. उद्या कार्यालयात या आपण यावर बोलू, असे म्हणून त्यांनी फोन कट केला.
ई-टेंडर का काढले नाही?
सरकारचा एवढा मोठा पथदर्शी प्रकल्प असताना या कामाची ई-निविदा काढण्यात आली नाही. ई-टेंडर प्रणालीचा अवलंब न करता सदरील कामाचे तुकडे पाडण्यात आले.
दरपत्रकाची मर्यादा रुपये ०.५० लक्ष असताना ३.०० लक्ष किमतीचे दरपत्रक काढण्यात आले. शिवाय, सदरील काम केल्याचे फक्त बिल सादर करून कोट्यवधी रुपये उचलण्यात आले.
वास्तविक, या कामास शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता घेणे अनिवार्य होते. अंदाजपत्रक तयार करून त्यास तांत्रिक मान्यता न घेता हे काम कागदोपत्री दाखविण्यात आल्याने मोजमाप पुस्तिकांमध्ये सर्व गावांच्या नकाशांची मापे सारखीच घेतली गेली.
बीडमध्ये हे काम एका झेरॉक्स चालकास, तर इतर ठिकाणी स्टेशनरी दुकानदार आदींना देण्यात आले.