२६६ कोटींचा आराखडा

औरंगाबाद : जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष २०१६-१७ साठी सर्वसाधारण आराखडा २६६ कोटी ५ लाख रुपयांचा असल्याची माहिती पालकमंत्री रामदास कदम यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिली.
मार्च २०१६ अखेर डीपीडीसीचा खर्च २६२ कोटी ५४ लाख २८ हजार झाला. २०१५-१६ मध्ये सर्वसाधारण योजनेकरिता २४२ कोटी १९ लाख एवढा निधी पूर्णत: खर्च झाला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान (अतिरिक्त निधी) अंतर्गत घ्यावयाच्या कामासाठी २३ कोटी ८१ लाख निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी २० कोटी ३५ लाख २८ हजार एवढा खर्च झाला. या खर्चाला जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली.
२०१५-१६ वर्षात सर्वसाधारण योजनेच्या पुनर्विनियोजनास यावेळी मान्यता दिली. पुनर्विनियोजनात अंतिम सुधारित नियतव्यय २६६ कोटी एवढा होता. त्याचप्रमाणे आदिवासी उपयोजनेबाहेरील योजनेंतर्गत ७ कोटी ९५ लाख ३० हजार रुपये खर्च करण्यात आले.
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, आ. हर्षवर्धन जाधव, आ. इम्तियाज जलील, आ. संजय शिरसाट, आ. संदीपान भुमरे, आ. भाऊसाहेब पा. चिकटगावकर, आ. सुभाष झांबड, आ. नारायण कुचे, महापौर त्र्यंबक तुपे, जि. प. अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांनी चर्चेत भाग घेतला.
विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे, मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.
फॅन उचल...पेपरवाले छापतील...
डीपीडीसीची बैठक सुरू असताना सभागृहात प्रचंड उकाडा जाणवत होता. ए. सी. सुरू असतानाही ते काम करीत नव्हते. माईकमधूनही आवाज येत नव्हता. बागडे यांच्यासमोरील माईक बंद पडताच ते म्हणाले, हा माईक आपला आहे की भाड्याचा....ते असे म्हणताच सर्व नेते हास्यकल्लोळात बुडाले. माईक बंद, ए. सी. बंद आहे का, हे असे म्हणेपर्यंत शिपायाने त्यांच्यासमोर फॅन आणून लावला. तो फॅन पाहताच ते म्हणाले..अरे बाबा फॅन उचल. नसता पेपरवाले छापतील. शिपायाने लगबगीने फॅन उचलून नेला. मात्र, सभागृह थोड्या वेळासाठी हास्यकल्लोळात बुडाले.
पालकमंत्री कदम यांची दमदाटी आजच्या बैठकीतही कायम असल्याचे दिसले. निमंत्रण नसणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी सभागृहाबाहेर काढले. यातूनच कदम आणि एका कार्यकर्त्यामध्ये वाद झाला. तसेच पूर्ण माहिती न आणलेल्या अधिकाऱ्यांवरदेखील ते घसरले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस. जी. पडवळ यांना जलयुक्त शिवाराच्या कामाची माहिती देता आली नाही. योजनेत यंत्रणेने पैसे खाल्ले काय, त्यामुळे माहिती नाही का? असा सवाल कदम यांनी केला.
कन्नड शहरातील पाणीटंचाईचा मुद्दा आ. जाधव यांनी उपस्थित केला. त्यावर पालकमंत्री कदम यांनी नगरपालिका मुख्य अधिकारी, तहसीलदारांना जबाबदार धरण्यात येत असल्याचे नमूद केले. जि. प. सीईओ डॉ.चौधरी यांनी कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची पूर्ण माहिती नसल्याचे सांगितले. कदम यांनी त्यांनादेखील सुनावले. या बंधाऱ्यांचा पूर्णपणे भुगा झालेला आहे. ओंजळभर पाणी त्यामध्ये साचत नाही. त्या बंधाऱ्यांप्रकरणी कुठलाही तपशील डॉ.चौधरींकडे नव्हता. 1
जलयुक्त शिवार अभियानाचा खर्च मंजूर नियतव्ययापेक्षा कमी झाल्याचा व जिल्हा योजनेत मागे असल्याचा मुद्दा पुढे आला. यावर पालकमंत्री कदम यांनी ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. औरंगाबाद तालुक्यातील टोणगाव येथील खाजगी संस्थांनी ३२ किलोमीटर नदी, नाला खोलीकरणाचे काम फक्त ७० लाख रुपयांत केले.
2मात्र शासकीय यंत्रणेमार्फ त जलयुक्त शिवाराची कामे करताना खर्च मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे बागडे यांनी नमूद केले. तसेच त्यांनी पाटबंधारे व पूरनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १७ कोटी ६६ लाख रुपये खर्चाची माहिती विचारली. २२ ते २५ रु.क्युबिक मीटरप्रमाणे खाजगी संस्था तलावातील गाळ काढतात, पण शासकीय यंत्रणा ७० ते ८० रु. दर का लावतात, असा सवालही त्यांनी केला.