नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांना २७ लाखांचा दंड; महाविद्यालयांच्या मुजोरीला बसणार चाप

विविध प्राधिकरणांच्या मान्यतेनंतर नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीतही दंडाच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न जालना व धाराशिव जिल्ह्यांतील दोन महाविद्यालयांना विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांनी नियमबाह्यपणे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दिल्याबद्दल २७ लाख रुपयांचा जबर दंड आकारला आहे. विविध प्राधिकरणांच्या मान्यतेनंतर नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीतही दंडाच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब येथील वसंतराव काळे कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट सायन्स महाविद्यालयाने २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षात अंतिम संलग्नता यादी प्रकाशित केल्यानंतर विद्यापीठाकडून कोणतीही परवानगी न घेता एम.एस्सी. संगणक व माहिती तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्रास विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. तसेच त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा पीआरएन नंबरवर घेतली. त्यामुळे या महाविद्यालयास ३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्यास व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत अंतिम मान्यता देण्यात आली. त्याचवेळी जालना येथील वसंतराव नाईक अध्यापक महाविद्यालयाने तब्बल ५५ विद्यार्थ्यांना नियमबाह्यपणे प्रवेश दिला होता. त्यामुळे या महाविद्यालयास प्रतिविद्यार्थी ४४ हजार रुपये दंडाची आकारणी केली. त्यानुसार एकूण २४ लाख २० हजार एवढा दंड आकारला. त्यासही विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली. हे दोन्ही दंड संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडे आरटीजीएसद्वारे भरले.

बायोसायन्स महाविद्यालयाला ७ लाखांचा दंड
शहरातील बायोसायन्स महाविद्यालयावर विद्यापीठ प्रशासनाने कारवाई केली होती. याविषयी डॉ. अरविंद धाबे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने महाविद्यालयाची तपासणी केल्यानंतर त्याठिकाणी पायाभूत सुविधा असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या महाविद्यालयास ७ लाख ५ हजार २०० रुपयांचा दंड आकारण्यात यावा, तसेच महाविद्यालयाने नियमित शिक्षकांची नियुक्ती करून पुन्हा महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव विद्यापीठास सादर करावा, अशी शिफारस केली होती. त्यास ४ मे रोजी झालेल्या अधिष्ठाता मंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली.

विविध प्राधिकरणांची मान्यता
विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या काही महाविद्यालयांनी नियमांचे उल्लंघन करीत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले होते. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन परीक्षा मंडळाने संबंधित महाविद्यालयांना दंडांची रक्कम आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय अधिष्ठाता मंडळाने मान्य केला. त्यानंतर विद्या परिषद व व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीतही त्यास मान्यता मिळाली आहे.
- डॉ. वाल्मिक सरवदे, प्रकुलगुरू