महापालिकेची बांधील खर्चाच्या नावावर ३ कोटींची उधळपट्टी

महापालिका आयुक्त नसताना लेखा विभागाचा कारभार

ठळक मुद्दे निवृत्त झालेले अधिकारी, कर्मचारी झिजवताहेत उंबरठेबचत गटांच्या कामावरही खर्च

औरंगाबाद : महापालिका आयुक्त प्रदीर्घ रजेवर असल्याने महापालिकेतील लेखा विभागाने मागील दोन ते तीन दिवसांमध्ये बांधील खर्चाच्या नावावर तब्बल ३ कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा संपूर्ण निधीही बांधील खर्चाअंतर्गत येतो. मागील काही महिन्यांमध्ये निवृत्त झालेले कर्मचारी आजही मनपाचे उंबरठे झिजवत आहेत, हे विशेष.

मालमत्ताकर, पाणीपट्टी, नगररचना, अग्निशमन, उद्यान विभागाकडून दररोज लेखा विभागात लाखो रुपये जमा होतात. मागील आठवड्यात मनपाच्या अकाऊंटमध्ये फक्त ४८ लाख रुपये शिल्लक होते. या आठवड्यात तब्बल ३ कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली. ही रक्कम मागील दोन ते तीन दिवसांमध्ये मोठमोठ्या कंपन्या, ठेकेदारांना देण्यात आली. बचत गटांना तब्बल ८३ लाख रुपये देण्यात आले. कचरा संकलन करणाऱ्या पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीने १ कोटी ३९ लाखांचे बिल दिले होते. या कंपनीला दोन टप्प्यात ९६ लाख रुपये देण्यात आले. संगणक चालविण्यासाठी आॅपरेटर्स देणाऱ्या गॅलक्सी कंपनीलाही लाखो रुपये देण्यात आले. 
चिकलठाणा येथे १६ टन कचऱ्याच्या मशीनवर प्रक्रिया करणाऱ्या नागपूरच्या वेस्ट बिन सोल्युशन कंपनीला २० लाख रुपये देण्यात आले. याशिवाय आणखी काही कंत्राटदारांना बांधील खर्च म्हणून पैसे देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब  समोर आली आहे. 

निवृत्त कर्मचारी रांगेत
महापालिकेतून निवृत्त झालेल्या ४० पेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने निवृत्तीची रक्कम दिलेली नाही. फक्त भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देऊन बोळवण केली आहे. सुट्यांचे पैसे, अंशदान आदी रक्कम थकविली आहे. निवृत्त कर्मचारी दररोज लेखा विभागाचे उंबरठे झिजवत आहेत. महापालिकेत ज्या कर्मचाऱ्यांनी २८ ते ३० वर्षे सेवा केली त्याच कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्याचे काम लेखा विभागाने सुरू केले आहे. आज खुर्चीवर बसलेले कर्मचारी, अधिकारी उद्या निवृत्त होणार नाहीत का? असा संतप्त सवाल निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण रक्कम देणे हा बांधील खर्च नाही का? असा प्रश्न कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत.

बचत गटांच्या कामावरही खर्च

शहरातील कचरा संकलनाचे काम बंगळुरू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला देण्यापूर्वी मनपा प्रशासनानेच सर्व वॉर्ड कार्यालयांमधील बचत गटांचे काम त्वरित थांबविण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.४कंपनीचे काम सुरू होऊन सहा महिने उलटले तरी बचत गटांचे काम सुरूच आहे. बचत गटांवर कोट्यवधींचा खर्च, कंपनीवरही कोट्यवधींचा खर्च सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.