पैठण नगरपालिकेचे ३ कर्मचारी निलंबित

तीन वर्षांपूर्वी शहरातील यात्रा मैदानावर नगर परिषद प्रशासनाने उभारलेले बेकायदेशीर वादग्रस्त व्यापारी संकुल (गाळे) प्रकरणी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी पैठण न.प.च्या तीन कर्मचाºयांना तडकाफडकी निलंबित केले. यामध्ये एका मयत कर्मचाºयाचा समावेश आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पैठण : तीन वर्षांपूर्वी शहरातील यात्रा मैदानावर नगर परिषद प्रशासनाने उभारलेले बेकायदेशीर वादग्रस्त व्यापारी संकुल (गाळे) प्रकरणी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी पैठण न.प.च्या तीन कर्मचाºयांना तडकाफडकी निलंबित केले. यामध्ये एका मयत कर्मचाºयाचा समावेश आहे.
या बेकायदेशीर बांधकामप्रकरणी तत्कालीन १२ नगरसेवकांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. बुधवारी या बेकायदेशीर बांधकाम व अर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारीवरून दोषारोप असलेल्या पैठण नगर परिषदमधील तीन कर्मचाºयांवर जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी निलंबनाची कारवाई केल्याने जिल्ह्यातील नगर परिषद कर्मचारी वर्गात खळबळ उडाली आहे.
यात्रा मैदानातील या बांधकामप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने पैठण नगर परिषदमधील व्यंकटी राजाराम पापूलवार (वरिष्ठ लिपीक वसुली विभाग), कैलास भिवसन मगरे (तत्कालीन लिपीक अतिक्रमण विभाग, राज्य संवगार्तील कर्मचारी व सध्या फुलंब्री नगरपंचायत येथे कार्यालय अधीक्षक), अनिल मगन हिरे (मयत, सहायक लेखापाल) हे तीन कर्मचारी चौकशी वजा अवलोकन केल्यानंतर प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आले होते.
संबंधित कर्मचाºयांनी दोषारोप असताना आजतागायत कोणताही खुलासा केला नाही, असा ठपका ठेवत जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी या तीन कर्मचाºयांना शासन सेवेतून निलंबित केले आहे.
निलंबन काळात हयात दोन्ही कर्मचाºयांनी पैठण नगर परिषद कार्यालयात दररोज हजेरी द्यावी व त्याचा अहवाल नगर परिषदेने प्रत्येक महिन्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवावा, असे जिल्हाधिकाºयांनी निलंबन आदेशात म्हटले आहे.
निलंबन काळात सदरील कर्मचाºयांनी खाजगी नोकरी व अथवा इतर व्यवसाय करू नये, असे आढळून आल्यास शासकीय भविष्य निर्वाह भत्यापासून अपात्र ठरविण्यात येईल, असेही उपरोक्त आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
४पैठण नगर परिषदेने सभागृहात ठराव घेऊन तीन वर्षांपूर्वी शहरातील यात्रा मैदानात (आरक्षित जागा) ३९ गाळे असलेले व्यापारी संकूल उभारले. या वादग्रस्त बांधकामप्रकरणी शहरातील नागरिक रमेश मानसिंग लिंबोरे यांनी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर नगर परिषदेतील तत्कालीन १२ नगरसेवकांना याच प्रकरणी जिल्हाधिकाºयांने अपात्र घोषित केले होते.