३० हजार शेतकऱ्यांनी सोडला सुटकेचा नि:श्वास

लातूर : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून सध्या राज्यात गोंधळ सुरू असतानाच शासनाने पीकविम्याच्या रकमेतून ५० टक्के थकित कर्ज कपात करण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश जिल्हा बँकेपर्यंत पोहोचेपर्यंत पुन्हा शासनाने आपला आदेश मागे घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३० हजार १९४ शेतकऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
सन २०१५-१६ मधील रबी हंगामासाठीच्या राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यास १०९ कोटी ७० लाख ६४ हजार १९४ रुपये मंजूर झाले आहेत. ही रक्कम विमा कंपनीकडून अदा करण्यात आली असून, सध्या ती शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येत आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेअंतर्गत २ लाख ६० हजार ७२८ शेतकऱ्यांना १०२ कोटी ९३ लाख ८६ हजार ५९२ रुपये उपलब्ध झाले आहेत. बँकेने संबंधित शाखांकडे ही रक्कम वर्ग केली असून, अवघ्या एक-दोन दिवसांत वाटपास सुरुवात होणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने जिल्हा बँकांचे थकित कर्ज ठेवलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यातून ५० टक्के रक्कम कपात करण्याचे आदेश जिल्हा बँकांना गुरुवारी दिले होते. या आदेशाची माहिती सोशल मीडियावरून फिरत होती. त्यामुळे जिल्हा बँकांचे व्यवस्थापक शासनाच्या आदेशाची माहिती मिळविण्यासाठी वारंवार शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर व आपल्या ई-मेलवर पाहणी करीत होते. शासनाचा हा आदेश जिल्हा बँकेपर्यंत पोहोचण्याअगोदरच सरकारने आपले आदेश मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून ३० हजार १९४ शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतले होते. मात्र त्याची परतफेड केली नव्हती. हे कर्ज ६६ कोटी २७ लाख रुपये आहे. गुरुवारी दिवसभर सोशल मीडियावरून पीकविम्यातून थकीत कर्ज वसूल करणार असल्याच्या बातम्या पसरल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. संतापही व्यक्त केला जात होता. मात्र शासनाने सदर आदेश मागे घेतल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. (प्रतिनिधी)