पीककर्जासाठी ३०० कोटींची गरज

शिरीष शिंदे , बीड
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला पीक कर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे; मात्र बँकेकडे सर्व शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही. मराठवाड्यासह बीड जिल्ह्यातील विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे पत पुरवठ्याची मागणी करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील ४० हजार शेतकऱ्यांसाठी अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपयांची गरज असल्याची माहिती बँक अधिकाऱ्यांनी दिली.
महाराष्ट्र बँकेकडे ठेवीचे प्रमाण कमी आहे. कर्ज पुरवठा अधिक व ठेवी अत्यल्प असे गणित जिल्हाभरातील महाराष्ट्र बँकेच्या शाखेमध्ये पाहावयास मिळते. खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाची सूचना दिली आहे. तसेच पीक पुनर्गठन करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्र बँकेच्या अनेक शाखांमधून पीक पुनर्गठनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; मात्र पीक कर्ज वाटपाला अडचणी येत आहेत. ग्रामीण बँकेच्या जिल्हाभरात ५१ शाखा असून, अनेक शाखांमधून पीक कर्जवाटप सुरू आहे; परंतु निधीची कमतरता असल्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयामार्फतच निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील बँकांना लवकरच शासनाकडे पीक कर्ज वाटपासाठी पैसे मिळतील, अशी शक्यता बँक अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे.
बँकांमध्ये सरकारी ठेवी आल्यास त्याचा लाभ संबंधित बँकेस होतो. त्याचे काही प्रमाणात व्याजही मिळते. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक ही शेतकऱ्यांच्या हक्काची बँक आहे. या बँकांमध्ये सरकारी ठेवी ठेवणे आवश्यक आहे; जेणेकरून ग्रामीण बँकेला लाभ होईल. मात्र शासकीय ठेवी इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवल्या जातात. याचा तोटा ग्रामीण बँकेला होतो. सरकारी ठेवी ग्रामीण बँकेत आल्या पाहिजेत, असे मत बँक अधिकाऱ्यांनी मांडले.