न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ३३ शिक्षकांवर अन्याय !

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत ३३ शिक्षकांचे २०१४-१५ च्या संचमान्यतेनुसार समायोजन करण्यात यावे, असे स्पष्ट आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. संचमान्यता येवून सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला. परंतु, शिक्षण विभागाकडून अद्याप न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे ३३ पैकी २८ जणांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. शिक्षण विभागाच्या या चालढकल धोरणामुळे गुरूजी असतानाही विद्यार्थ्यांना गुरूजीविना धडे गिरवावे लागले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार असणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग सातत्याने चर्चेत असतो. मागील आठ ते नऊ महिन्यांपासून हा विभाग ३३ गुरूजींच्या समायोजनावरून चर्चेत आहे. पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांवरील १०४ शिक्षकांचे समायोजन २७ आॅगस्ट २०१५ रोजी समायोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर आठच दिवसांनी म्हणजेच ६ सप्टेंबर २०१५ रोजी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार नव्याने समायोजन करण्यात आले. परंतु, ‘हे समायोजन अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत आम्हाला पूर्वीच्याच समायोजनानुसार नियुक्ती देण्यात यावी’, अशी मागणी ३३ शिक्षकांनी केली होती. वारंवार पाठपुरवा करूनही शिक्षण विभागाकडून न्याय मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर या शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. सदरील याचिकेवर सुनावणी होवून तत्कालीन ‘सीईओ’ व शिक्षणाधिकारी यांनी ‘सध्या जागा नसल्याने २०१४-१५ च्या संचमान्यतेनुसार निर्माण होणाऱ्या जागांवर नियुक्ती देवू’ असे अफिड्युट सादर केले होते. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांनी सुटकेचा श्वास सोडला होता. असे असतानाच आॅगस्ट २०१५ मध्ये संचमान्यता आली. मात्र, समायोजन झाले नाही. शिक्षण उपसंचालकांची स्वाक्षरी झाली नसल्याचे कारण पुढे करीत वेळ मारून नेली. दरम्यानच्या काळात उपसंचालकांचीही स्वाक्षरी झाली. त्यामुळे समायोजन युद्धपातळीवर होणे अपेक्षित होते. परंतु, झाले उलट. न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही शिक्षण विभागाकडून वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही राष्ट्रवादीचे गटनेते महेंद्र धुरगुडे यांनीही हा प्रश्न लावून धरला होता. परंतु, समायोजनाच्या अनुषंगाने ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे मागील सात ते आठ महिन्यांपासून शिक्षक उपलब्ध असतानाही पाचवी व आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना गुरूजीविना शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागले. (प्रतिनिधी)
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांनी २०१४-१५ च्या संचमान्यतेनुसा समायोजन करण्यात येईल, असे न्यायालयात सांगितले होते. त्यानुसार संचमानताही आली. यानंतर लागलीच समायोजन करून न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. असे न करता उलट शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शन मागविले. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांवर अन्याय झाला असून विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान झाले. त्यामुळे या सर्व प्रकाराला जबाबदार असणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते महेंद्र धुरगुडे यांनी केली.
गुरूजींकडून अवमान याचिका
४न्यायालयाने आदेश देवूनही जिल्हा परिषदेकडून त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे आजपावेतो समायोजन होवू शकलेले नाही. सातत्याने पाठपुरवा करूनही अधिकारी केवळ आश्वासनांव बोळवण करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ३३ पैकी २८ शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेवून संबंधित अधिकाऱ्यांविरूद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे.
शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून १०४ गुरूजींच्या समायोजनाची संचिका वरिष्ठांकडे सादर केली जात आहे. तर वरिष्ठांकडून न्यायालयीन आदेशानुसार ३३ जणांची संचिका सादर करण्याबाबत सूचित केले जात आहे. मागील काही दिवसांपासून हाच गोंधळ सुरू आहे. न्यायालयाचा आदेश हा ३३ गुरूजींच्या बाबतीत असतानाही शिक्षण विभागातील अधिकारी १०४ जणांच्या समायोजनाचा अट्टहास कशासाठी धरीत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.