संभाजीनगर नामकरणाचा ३४ वर्षांचा प्रवास; आता निर्णय केंद्राकडे, वाचा पुढील कायदेशीर प्रक्रिया

३४ वर्षांपासून औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याबाबतची राज्य सरकारच्या पातळीवरील पहिली पायरी पूर्ण झाली

औरंगाबाद : जिल्ह्याचे नामकरण औरंगाबादवरून ‘संभाजीनगर’ करण्याच्या जुन्या प्रस्तावाला आगामी महापालिका निवडणूक आणि शिवसेनेतील बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. 

३४ वर्षांपासून औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याबाबतची राज्य सरकारच्या पातळीवरील पहिली पायरी पूर्ण झाली असून, आता केंद्र शासनाच्या कोर्टात नामकरणाचा चेंडू गेला आहे. मनपाच्या सहा निवडणुका शिवसेना-भाजपने एकत्रितपणे २०१५ पर्यंत लढल्या. २०१९ ला युती तुटल्यानंतर औरंगाबादचे संभाजीनगर या नामकरणावर भाजपने शिवसेनेवर वारंवार हल्लाबोल केला.

नामकरणाचा प्रवास असा...
- १९८८ मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळावरील सभेत औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ नामकरण करण्याचा नारा दिला.

- १९९५ जूनमध्ये औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ हे नामकरण करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठविला.

- १९९५ मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असल्यामुळे नामकरणाची अधिसूचना काढण्यात आली.

- १९९६ मध्ये मुश्ताक अहेमद यांनी औरंगाबादच्या नामकरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

- १९९९ मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन युतीचे सरकार गेले. नामकरणाचा प्रस्ताव पुढे सरकला नाही.

- २००२ मध्ये मुश्ताक अहेमद यांनी न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निकाली निघाली.

- २००५ च्या सांस्कृतिक मंडळावरील मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरील सभेत पुन्हा संभाजीनगरचा मुद्दा गाजला.

- २०१० मध्ये औरंगाबाद हवे की संभाजीनगर, याच मुद्द्यावर शिवसेना-भाजप युतीने महापालिका जिंकली.

- २०१४ मध्ये सेना-भाजप युती सत्तेत आल्यानंतर नामकरणाच्या प्रस्तावाला पुन्हा हवा मिळाली, परंतु निर्णय झाला नाही.

- २०१५ मध्ये हिंदुत्व, संभाजीनगर हे मुद्दे घेत निवडणुका, मात्र नामकरणाला बगल दिली गेली.

- ४ मार्च २०२० रोजी औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरणबाबतची न्यायालय याचिका, एनओसीबाबत शासनाने विभागीय प्रशासनाकडून माहिती मागविली.

- २०२१ मध्ये सुपर संभाजीनगर असा नारा देत शहरात डिस्पले (इल्युमिनेटेड लेटर्स) लावले. तसेच पालकमंत्र्यांनी जाहीरनामा प्रकाशित केला, सरकारी दौऱ्यात संभाजीनगर छापून आल्याने वादाला तोंड.

- ८ जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी समृध्दीनंतरच नामकरण करण्याचा विचार जाहीर सभेत व्यक्त केला.

- २१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेत बंडाळी झाल्यानंतर राज्य सरकार अल्पमतात येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

- २९ जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला.

आता पुढे काय होणार; एखाद्या शहराच्या नामांतराची कायदेशीर तरतूद अशी :
- एखाद्या शहराचं अथवा गावाचं नाव बदलायचं असेल, तर त्यासाठी आधी राज्य सरकारला प्रस्ताव तयार करून, तो मंजूर करून घ्यावा लागतो. तो प्रस्ताव नंतर केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा लागतो. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे तत्कालीन उपसचिव सरदार फत्तेसिंग यांनी १९५३ साली या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. 
- २००५ साली या तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे केंद्रातील सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडिया, रेल्वे, पोस्ट, आयबी इ. केंद्रीय संस्थांशी अशा प्रस्तावासंदर्भात विचारविनिमय करण्यात येतो व त्यांची ना हरकत प्राप्त झाल्यानंतर, केंद्रीय गृहखाते या प्रस्तावाला मंजुरी देते. 
- त्यानंतर, राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून शहराचे नाव बदलण्यात येते, अशी माहिती उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील ॲड.देवदत्त पालोदकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली.