आरटीओ कार्यालयात दुचाकी ‘पासिंग’साठी ३६० रुपयांचे ‘लक्ष्मी दर्शन’

एजंटच्या माध्यमातून महिन्याकाठी लाखो रुपयांचे ‘लक्ष्मी दर्शन’ यंत्रणेला होत असल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली.

- संतोष हिरेमठ 

औरंगाबाद : ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ म्हणणाऱ्या सरकारच्या राज्यात आरटीओ कार्यालयात मात्र ‘बहोत खाऊंगा, खाने दूंगा’चा कारभार सुरू आहे. शहरात नव्याने नोंदणी होणाऱ्या प्रत्येक दुचाकी वाहनाच्या फाईलसाठी शोरुमचालकांना ३६० रुपये द्यावे लागत आहेत. एजंटच्या माध्यमातून महिन्याकाठी लाखो रुपयांचे ‘लक्ष्मी दर्शन’ यंत्रणेला होत असल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली.

आरटीओ ही ‘लक्ष्मी दर्शना’ची दुकाने झाली असून, ती बंद करून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याचा मानस चार वर्षांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला होता. औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाचे आॅक्टोबर २०१६ मध्ये संपूर्ण संगणकीकरण झाले. राज्यातील पहिले संपूर्ण आॅनलाईन आरटीओ कार्यालय म्हणून या कार्यालयाची ओळख झाली. नागरिकांची दलालांकडून सुटका व्हावी, वाहनधारकांना घरबसल्या सुविधा व्हावी, कामाची गती वाढावी, यासाठी संपूर्ण कार्यालय संगणकीकृत करून घेतले; परंतु जनसामान्यांसाठी कारभार पारदर्शक झाला नाही.

आॅनलाईन प्रणालीमुळे वाहनाच्या विक्रीनंतर शोरुमचालक आरटीओ कार्यालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी क रतात. वाहन विकत घेणाऱ्याचे नाव, वाहनाचा चेसीस क्रमांक आदी माहिती त्यात भरली जाते. यासाठी आरटीओ कार्यालयाकडून प्रत्येक डीलरला युजर आयडी आणि पासवर्ड दिलेला आहे. त्यातून विकलेल्या वाहनांची नोंदणी केली जाते. ही आॅनलाईन नोंदणी झाल्यानंतर आरटीओ कार्यालयाचे निरीक्षक दररोज प्रत्येक शोरुममध्ये तपासणी करतात. त्यानंतर वाहनांच्या फाईल आरटीओ कार्यालयात जातात. तेथे या फाईल अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करतात. फाईल मंजूर झाल्यानंतर डीलर आॅनलाईन टॅक्स भरतात. ही टॅक्सची पावती पुन्हा आरटीओ कार्यालयात जाते. ही पावती गेल्यानंतर आरटीओ कार्यालयाकडून वाहनाला क्रमांक दिला जातो आणि या क्रमांकाची माहिती ‘एसएमएस’द्वारे वाहनमालकाला जाते, अशी सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाते. या सर्व प्रक्रियेबरोबर महिन्याकाठी दुचाकीच्या प्रत्येक फाईलसाठी ३६० रुपये शोरुमचालकांना एजंटला द्यावे लागते. ही 

महिन्याला ५ हजार दुचाकींची नोंद
आरटीओ कार्यालयात महिन्याकाठी सुमारे ५ हजार दुचाकींची नोंद होते. सणासुदीच्या कालावधीत ही संख्या अधिक असते. त्यामुळे  ३६० या प्रमाणे ‘लक्ष्मी दर्शना‘चा हा आकडा दरमहा १८ लाख रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. इतर वाहनांचा विचार करता हा आकडा दुप्पट असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तपासणी करताच फाईलवर सही
ग्रामीण भागातील शोरुममध्ये न जाताच निरीक्षकांकडून फाईलवर सही करण्याचा प्रकारही होत आहे. त्यासाठी वेगळी रक्कम मोजावी लागत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नेत्यांचीही ‘नजर’
आरटीओ कार्यालयात आॅनलाईन होणारी प्रक्रिया कागदोपत्री पूर्ण करावीच लागते. त्यामुळे टेबलावरून जेवढे व्यवहार होतात, त्यापेक्षा अधिक व्यवहार टेबलाखालून होतात, अशी माहिती समोर आली आहे. या सगळ्यावर राजकीय नेत्यांचीही नजर आहे. त्यासाठी खास व्यक्ती आरटीओ कार्यालयात नियुक्त करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन
आरटीओ कार्यालयाचे निरीक्षक डीलरकडे जातात. तेथेच वाहनाची तपासणी होते. कार्यालयाची सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन होते. दोन दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करणारे राज्यातील हे दुसरे कार्यालय आहे. पैसे घेतले जात असतील तर फाईल कोण घेऊन येतो, हा प्रश्न आहे. त्यासाठी एजंटांनाच विचारले पाहिजे, पैसे का घेतले जातात. हे पैसे ग्राहकांचे असतात. यासंदर्भात एक तक्रार आल्याने यासंदर्भात मध्यंतरी बैठक घेण्यात आली होती. तेव्हा सेवा शुल्क घेत असल्याचे सांगण्यात आले होते. कार्यालयातील यंत्रणेची यात कोणतीही भूमिका नाही.
- सतीश सदामते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी