३७ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव, राज्यातील उद्योग-व्यवसायाला शॉक देणारा

वीज ग्राहक समन्वय समितीचे राज्य अध्यक्ष प्रताप होगाडे : २८ फेब्रुवारी रोजी राज्यभर वीज दरवाढ प्रस्तावाची होळी

औरंगाबाद : देशातील सर्व राज्यांच्या तुलनेत आधीच महाराष्ट्रातील विजेचे दर सर्वाधिक आहेत. असे असताना महावितरणने त्यांचा भ्रष्टाचार, वीज चोऱ्या आणि अकार्यक्षमता लपविण्यासाठी वीज ग्राहकांच्या माथी ३७ टक्के वीज दरवाढ लादण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे, असा आरोप वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटनेच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या दरवाढीमुळे उद्योग, व्यवसाय बंद करावा लागेल किंवा दुसऱ्या राज्यात हलवावा, लागू शकतो, तसेच सामान्य वीज ग्राहक, शेतकरी यांच्यासाठी ही दरवाढ कंबरडे मोडणारी आहे. या दरवाढविरोधात २८ फेब्रुवारी रोजी राज्यभर महावितरणच्या प्रस्तावाची होळी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

होगाडे म्हणाले की, महावितरण कंपनीने ६७.६४४ कोटी रुपये तुटीची भरपाई करण्यासाठी सरासरी ३७ टक्के म्हणजेच प्रतियुनिट २ रुपये ५५ पैसे दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. राज्य वीज नियामक आयोगावरील अध्यक्ष आणि सदस्य हे महावितरण कंपनीशी संबंधित असतात. यामुळे आयोगाकडून महावितरणच्या बाजूनेच एकतर्फी निकाल ते देत असतात. आयोगाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत ई-फायलिंग पद्धतीने ऑनलाइन हरकती मागविल्या आहेत. यामुळे आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन ही दरवाढ रद्द करावी, यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जास्तीत जास्त वीज ग्राहकांनी वीज नियामक आयोगाच्या वेबसाईटवर जाऊन हकरती दाखल कराव्यात, असे आमचे आवाहन आहे. आधीच महागाईमुळे सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे वीजदराची आकारणी करावी, अशी मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग भारतीचे अध्यक्ष रवींद्र वैद्य म्हणाले की, अत्यंत कमी मार्जिनवर लघु उद्योग चालतो. आता नव्या दरवाढीमुळे आम्हाला उद्योग बंद करावे लागतील. याचे राज्याच्या विकासावर गंभीर परिणाम होतील. सौर ऊर्जेचा लोडही २० टक्क्यांवर देऊ देत नाही.