औरंगाबादमधील ३७७ मोबाईल टॉवर अनधिकृत 

महानगरपालिका मूग गिळून

ठळक मुद्देमहापालिकेने केले कारवाईचे नाट्य कोट्यवधी रुपयांचा कर थकीत

औरंगाबाद : ग्राहकाचे नेट पॅक संपताच मध्यरात्रीपासून सेवा खंडित करण्याचे काम मोबाईल कंपन्या करतात. शंभर टक्के व्यावसायिक बनून काम करणाऱ्या कंपन्यांचे शहरात ३७७ मोबाईल टॉवर अनधिकृत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ३० कोटींपेक्षा जास्तीची रक्कम मोबाईल कंपन्यांकडे थकीत असतानाही महापालिका अजिबात कारवाई करीत नाही. एक-दोन टॉवर सील करण्याचे नाट्य प्रशासनाकडून नेहमीच रंगविण्यात येते. मात्र, वसुलीसाठी ठोस कारवाई होत नाही, हे विशेष.

महापालिकेच्या नऊ झोन कार्यालयांतर्गत ४६३ मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. त्यातील ८६ मोबाईल टॉवरसाठी मनपाची परवानगी घेण्यात आली आहे. उर्वरित ३७७ टॉवर अनधिकृत आहेत. परवानगी घेतलेल्या टॉवरला जास्तीचा कर लावल्याचा आरोप सातत्याने मोबाईल कंपन्यांकडून करण्यात येत आहे. दरमहा कोट्यवधी रुपयांची कमाई करणाऱ्या मोबाईल कंपन्या मनपाकडे कर भरायला तयार नाहीत. मोबाईल कंपन्या सर्वसामान्य ग्राहकांना नेटपॅक संपले की, एक सेकंदाचाही वेळ न लावता त्याची सेवा बंद करतात.या व्यावसायिक कंपन्या आहेत. मग त्यांनी पालिकेचा कर हा भरायलाच हवा, असे मत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी माध्यमांसमोर व्यक्त केले. 

यापुढे मोबाईल कंपन्यांनी टॉवरच्या कराचा भरणा केला नाही, तर ते सील करण्याची कारवाई पालिकेकडून केली जाईल. अनधिकृत टॉवरच्या मालमत्ता कराची थकबाकी १९ कोटी ६२ लाख ५८ हजार रुपये आहे. चालू आर्थिक वर्षातील कर ११ कोटी ७६ लाख रुपये येणे अपेक्षित आहे.
 यापैकी ४ कोटी ३ लाख रुपये पाच कंपन्यांनी भरले आहेत. बाकी थकीत रक्कम जमा करण्यास मोबाईल कंपन्यांनी टाळाटाळ चालविली आहे. तब्बल २६ कोटी रुपये अजून येणे बाकी आहे. 

अनेकदा निव्वळ घोषणा
मोबाईल टॉवर हा विषय मनपातील अधिकारी, राजकीय मंडळींसाठी अलीकडे हिरवेगार कुरण बनले आहे. मागील दहा वर्षांमध्ये महापालिकेने मोबाईल कंपन्यांवर धाडसी कारवाई केली नाही. कारवाईचे निव्वळ नाट्य रंगविण्यात येते. मोबाईल कंपन्यांचे प्रतिनिधी येऊन भेटल्यास कारवाईला स्थगिती देण्यात येते. महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही मोबाईल कंपन्यांना मनपाकडूनच अभय देण्यात येत आहे.

एका कंपनीची न्यायालयात धाव
पालिकेने अनधिकृत टॉवरला दुप्पट कर आकारल्यावर आक्षेप घेत एका मोबाईल कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने संबंधित कंपनीच्या टॉवरला सील लावू नये म्हणून नुकतीच स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी महापौरांनी कर निर्धारक व संकलक अधिकारी करणकुमार चव्हाण, विधि सल्लागार अपर्णा थेटे यांना न्यायालयात योग्य बाजू मांडण्याच्या सूचना केल्या. इतर कंपन्यांचे मोबाईल टॉवर युद्धपातळीवर सील करावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.