वाळूत कमाईचा लोभ नडला; दीड वर्षात अडकले ४१ पोलीस 

लाचेचे सापळे टाळण्यासाठी वाळूसंबंधी कोर्ट केसमध्ये ठाणेदारांनी हजर राहावे

औरंगाबाद : वाळूचे जप्त वाहन सोडविण्यासाठी वाहनमालकाच्या बाजूचा अहवाल न्यायालयात देण्यासाठी पोलीस पैशांची मागणी करतात आणि लाचेच्या जाळ्यात अडकतात. औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये दीड वर्षात वाळू प्रकरणात ७ अधिकाऱ्यांसह ४१ पोलिसांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली. त्यामुळे पोलिसांवरील लाचखोरीचे गुन्हे रोखण्यासाठी वाळू, अपघातातील वाहने सोडण्यासंदर्भात ठाणेदारांनी स्वत: न्यायालयात उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रवींद्रकुमार सिंगल यांनी दिले.

लाचखोर सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सापळा रचून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून रंगेहाथ पकडले जाते. बऱ्याचदा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आपल्या मागावर असल्याचा संशय आल्यानंतर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लाचेची मागणी केल्यानंतर रक्कम स्वीकारत नाही. तरीसुद्धा संबंधितांवर गुन्हा नोंदविला जातो. लाचखोरीत पोलीस विभागाचा दुसरा क्रमांक आहे. औरंगाबाद परिक्षेत्रातील औरंगाबाद ग्रामीणमध्ये यावर्षी १ अधिकारी आणि १२ पोलीस कर्मचारी लाच घेताना पकडले गेले. जालना जिल्ह्यात ३ अधिकारी आणि ९ पोलीस कर्मचारी तर बीड जिल्ह्यात १ पोलीस अधिकारी आणि ५ कर्मचारी लाचेच्या जाळ्यात अडकले. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यात २ पोलीस अधिकारी आणि ८ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली. दीड वर्षाच्या कालावधीत एकूण ४२ पोलीस अधिकारी कर्मचारी लाचेच्या जाळ्यात अडकले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडलेले बहुतांश पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी वाळूचे जप्त वाहन सोडविण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याचे समोर आले. 

या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रवींद्रकुमार सिंगल यांनी परिक्षेत्रातील औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवून पोलीस विभागातील लाचखोरी रोखण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या निर्देशानुसार अपघात अथवा वाळूचे जप्त वाहन सोडविण्यासंदर्भात पोलिसांना म्हणणे सादर करण्याविषयी न्यायालयाचे आदेश ठाणेदारांनी स्वत:कडे घ्यावेत आणि स्वत: अथवा त्यांच्या लेखनिकामार्फत याविषयी न्यायालयात म्हणणे सादर करावे, अशी सूचना केली.

प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घ्यावा
बऱ्याचदा न्यायालयाकडून आलेल्या आदेशानुसार तातडीने आपले म्हणणे मांडणे संबंधित ठाणेप्रमुखांचे कर्तव्य असते. मात्र, जोपर्यंत वाहनमालक येऊन भेटत नाही तोपर्यंत संबंधित तपास अधिकारी त्यांचे म्हणणे न्यायालयात सादर करीत नाही. यातूनच पुढे लाचखोरीचा जन्म होतो. हे प्र्रकार रोखण्यासाठी अशा प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेण्याचे निर्देशही विशेष पोलीस महानिरीक्षक सिंगल यांनी दिले.