निवडणुकीच्या रणधुमाळीत हरवले मराठवाड्याचे ४५ हजार कोटींचे पॅकेज; प्रचारातही कुणी शब्द काढला नाही 

लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या पॅकेजचा सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांना देखील विसर पडला. लाेकसभा निकालानंतर विधानसभेची तयारी सुरू होईल. त्यामुळे सरकार मराठवाड्याला हे पॅकेज कधी पावणार? असा प्रश्न आहे.

विकास राऊत -

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेतलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर राज्य  शासनाने मराठवाड्यासाठी ४५ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. या घोषणेला नऊ महिने झाले. यावर अध्यादेश काढण्याशिवाय काहीही तरतूद झालेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या पॅकेजचा सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांना देखील विसर पडला. लाेकसभा निकालानंतर विधानसभेची तयारी सुरू होईल. त्यामुळे सरकार मराठवाड्याला कधी पावणार? असा प्रश्न आहे. 

१४ हजार ४० कोटींची स्वतंत्र तरतूद  
अवकाळी पावसाने मराठवाड्याला तडाखा दिला. सध्या मराठवाड्यात पाणीटंचाई आहे. जायकवाडीवरील धरणातून पाणी सोडण्यासाठी १ महिना उशीर केला. या पार्श्वभूमीवर पश्चिमी वाहिन्यांतील पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यासाठी स्वतंत्र १४ हजार ४० कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु, याबाबत ठोस काहीही हालचाल झालेली नाही.

जिल्हानिहाय किती तरतूद? 
छ. संभाजीनगर    २,००० कोटी
धाराशिव    १,७१९ कोटी
बीड    १,१३३ कोटी
लातूर    २९१ कोटी
हिंगोली    ४२१ कोटी
परभणी    ७०३ कोटी
जालना    १५९ कोटी
नांदेड    ६६० कोटी
 एकूण : ७ हजार ८६ कोटी

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. येणाऱ्या काळात तरतूद होऊन कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे. 
- मधुकरराजे अर्दड, विभागीय आयुक्त

कोणत्या विभागासाठी  काय केल्या घोषणा?
- जलसंपदा - २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख
- सार्वजनिक बांधकाम - १२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख
- पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मस्त्यव्यवसाय - ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख
- नियोजन - १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख 
- परिवहन - १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख 
- ग्रामविकास - १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख 
- कृषी विभाग - ७०९ कोटी ४९ लाख
- क्रीडा विभाग - ६९६ कोटी ३८ लाख 
- गृह - ६८४ कोटी ४५ लाख 
- वैद्यकीय शिक्षण - ४९८ कोटी ६ लाख 
- महिला व बालविकास - ३८६ कोटी ८८ लाख 
- शालेय शिक्षण - ४९० कोटी ७८ लाख 
- सार्वजनिक आरोग्य - ३५.३७ कोटी 
- सामान्य प्रशासन - २८७ कोटी
- नगर विकास - २८१ कोटी ७१ लाख 
- सांस्कृतिक - २५३ कोटी ७० लाख
- पर्यटन - ९५ कोटी २५ लाख 
- मदत पुनर्वसन - ८८ कोटी ७२ लाख
- वन विभाग - ६५ कोटी ४२ लाख 
- महसूल विभाग - ६३ कोटी ६८ लाख 
- उद्योग विभाग - ३८ कोटी
- वस्त्रोद्योग - २५ कोटी
- कौशल्य विकास - १० कोटी 
- विधी व न्याय - ३ कोटी ८५ लाख