४५ वर्षांपासून रखडलेले संतपीठ १५ दिवसांत मार्गी लावणार; उच्चशिक्षणमंत्र्यांचा दावा

संतपीठाची स्थापना करण्याची घोषणा १९७५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी केली होती.

ठळक मुद्देविद्यापीठाच्या अखत्यारीत सुरू करू संतपीठाच्या इमारतीचे भूमिपूजन २२ वर्षांपूर्वी केले होते.

औरंगाबाद : पैठण येथे संतपीठाची घोषणा होऊन ४५ वर्षे झाली आहेत. संतपीठाच्या इमारतीचे भूमिपूजन २२ वर्षांपूर्वी केले होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये इमारतीचे उद्घाटन झाले. मात्र, संतपीठ काही सुरू झालेले नाही. ४५ वर्षांपासून रखडलेला संतपीठाचा विषय येत्या १५ दिवसांत मार्गी लावणार असल्याचा दावा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

संतपीठाची स्थापना करण्याची घोषणा १९७५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी केली होती. त्यानंतर मराठवाड्याच्या विकासासाठी ४२ कलमी कार्यकमांतर्गत हे संतपीठ उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी २३ जानेवारी १९८१ रोजी घेतला. तेव्हापासून आतापर्यंत सतत समित्यांची स्थापना, घोषणाच करण्यात येत आहेत. यानंतर अनेक सरकारे आली आणि गेली तरी संतपीठ काही स्थापन झाले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील एका कार्यक्रमानिमित्त उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत गुरुवारी आले होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी येत्या १५ दिवसांत संतपीठाचा विषय मार्गी लावण्याचा दावा केला.

संतपीठाला विद्यापीठाचा दर्जा देण्यासाठी उच्चशिक्षण विभागाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती येत्या आठ दिवसांत अहवाल देईल. यामध्ये संतपीठात शिकविण्यात येणारे अभ्यासक्रम ठरविण्यात येतील. मागील सरकारने संतपीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यावर कोणतेही उत्तर आले नाही. यामुळे राज्य शासनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अंतर्गत हे संतपीठ सुरू करणार असल्याचेही सामंत यांनी स्पष्ट केले. तसेच विद्यापीठात असलेले ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्र सुरू राहणार आहे. यासाठी निधीचा पुरवठा यूजीसीकडून करण्यात येत होता. मात्र, त्यांनी मार्चपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही केंद्राला लागणारा निधी विद्यापीठ आणि राज्य शासन खर्च करील, असेही त्यांनी सांगितले.

संतपीठाच्या उभारणीचा प्रवास
- १९७५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी संतपीठ स्थापन करण्याची घोषणा केली.
- ४२ कलमी कार्यक्रमांतर्गत संतपीठ उभारण्याचा निर्णय २३ जानेवारी १९८१ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. ए.आर. अंतुले यांनी जाहीर केला.
- २३ मार्च १९८१ रोजी बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यांची समिती स्थापन.
- १९९१-९२ च्या अर्थसंकल्पात संतपीठासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी.
- ४ नोव्हेंबर १९९८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या उपस्थितीत प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन.
- २०११ मध्ये राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाने संतपीठाचे हस्तांतरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे केले.
- २ फेब्रुवारी २०११ रोजी संतपीठातील अभ्यासक्रम जून महिन्यापासून सुरू करण्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आदेश.
- १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन सांस्कृतिकमंत्री संजय देवतळे यांच्या हस्ते प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन.
- २०१८ च्या नागपूर येथील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तत्कालीन सांस्कृतिक तथा उच्चशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बैठक घेत संतपीठ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी औरंगाबादचे माजी उपमहापौर संजय जोशी, तत्कालीन प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर आणि मंत्रालयातील सहसचिव डॉ. सिद्धार्थ खरात यांची समिती स्थापन.
- समितीने अहवाल तयार करून संतपीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला.
- १२ मार्च २०२० रोजी उदय सामंत यांनी येत्या १५ दिवसांत संतपीठ सुरू करण्याची घोषणा केली.